१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

बंगलादेशले पद्मा नदीमा बनायो ६.१५ किलोमिटर लामो रेल–सडक पुल



अ+ अ-

ढाका । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले शनिबार देशको सबैभन्दा लामो र पूरै घरेलु कोषमा निर्माण भएको बहुप्रतिक्षित पद्मा पुलको उद्घाटन गर्नुभएको छ ।

छ दशमलव १५ किलोमिटर लामो सडक–रेल चार लेनको पुल दक्षिणपश्चिम बंगलादेशलाई राजधानी र अन्य भागहरूसँग जोड्ने पद्मा नदीमा बनाइएको छ।

बंगलादेश सरकारको पूर्ण लगानीमा बनेको बहुउद्देश्यीय सडक–रेल पुल तीन अर्ब छ करोड अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण भएको हो ।

पद्मा पुलको उद्घाटनले धेरै महत्त्व बोकेको छ किनकि केही आर्थिक विश्लेषकहरूको बंगलादेशले आन्तरिक स्रोतमा भर परेर कोष परिचालन गर्न सक्छ भन्ने अड्कलबाजीका बीच संरचना पूर्णरूपमा घरेलु वित्तपोषणमा निर्माण गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पद्मा पुल निर्माणमा संलग्न व्यक्तिप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।

“मलाई कसैसँग कुनै गुनासो छैन, तर पद्मा पुल निर्माण योजनाको विरोध गर्ने र यसलाई ‘पाइप ड्रीम’ भनेर बोलाउनेहरूमा आत्मविश्वासको कमी भएको ठान्छु। मलाई आशा छ यो पुलले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो पुल इँटा, सिमेन्ट, फलाम र कंक्रीट मात्र होइन… यो पुल हाम्रो गौरव हो, हाम्रो क्षमता, हाम्रो शक्ति र हाम्रो गरिमाको प्रतीक हो। यो पुल बंगलादेशी जनताको हो।”

पद्मा पुल परियोजनाले धेरै इन्जिनियरिङ आश्चर्यका साथै प्राविधिक चुनौतीहरू देखेको छ। यो बंगलादेशका लागि अचम्मको संरचनाको रूपमा देखा पर्‍यो र यसले अत्याधुनिक मेसिनरी र ज्ञानको प्रयोग देख्यो।

यो आयोजना सुरुमा विश्व बैंकको नेतृत्वमा रहेको कन्सोर्टियमले लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सन् २०१२ मा यसले बंगलादेशी अधिकारीहरू बीच उच्चस्तरको भ्रष्टाचारको ‘विश्वसनीय प्रमाण’ रहेको भन्दै प्रस्तावित क्रेडिट रद्द गर्यो।
पीटीआईबाट