१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल विकास अध्ययन संस्थान (निड्स) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर



अ+ अ-

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानबीच लक्षित समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सहुयितपुर्ण कर्जा साथै वित्तीय साक्षरता एवम् उद्यमशीलता तालिम उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौता अनुसार नेपाल विकास अध्ययन संस्थानको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका आश्रित परिवार, मानव बेचविखनमा परी उद्घार गरिएका लगायत लक्षित समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । 

नेपाल विकास अध्ययन संस्थानले सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँंग समन्वय गरी कार्यक्रममा छनौटका लागि आवेदन माग गरी लक्षित व्यक्तिहरूको सूची बनाउनेछ । संस्थानले छनौट गरेका व्यक्तिहरूलाई उचित अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंकलाई सिफारिस गर्नेछ । 
उक्त समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जीवी बरालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकभर तथा मुलुकबाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकका २८० शाखा, २५० एटीएम, २५७ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८०० सेवा केन्द्रबाट २३ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।