पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेको तर केही दोषीहरुलाई बचाउन खोजेर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरु सजायबाट बच्न पुगेको

शायद आफुलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार मान्ने कम्पनीको वास्तविक प्रजातन्त्र यही हो भनेर हामीले बुझिदिनु पर्ने होला । अवसर नपाएका र योगदानवालाहरुमध्ये

अझ रमाइलो त के छ भने यो अवधिमा शिक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी उहाँकै पार्टीका नेता रहनु भएको छ

हाकिमले भनेको, दवाव दिएको भनेर वा अनुचित प्रभावमा परेर जथाभावी टिप्पणी नलेख्ने। हाकिम हैन, क्याबिनेटको निर्णय नै भए पनि प्रचलित

नक्सा पास नगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित भवन बनाइको हो भने र त्यही अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन समेत भएको

एक अनुमानअनुसार हालसम्म विभूषण पाउनेमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिहरु त्यस्तो विभूषण पाउन योग्य नै नभएको देखिन्छ । यही तथ्यलाई आधार

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, यही उल्टो प्रावधानको शिकार भइरहने र खेलहरु खेल्ने बाटो बनिरहने भयो । त्यतिवेला यस्तो

नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अनि मलाई गलत कुरा हो भन्ने थाहा भएन भन्दै पन्छिन्छन् । त्यति मात्र हो र ! अनुसन्धान

पछिल्लो उदाहरण हो बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकोमा

नेपालमा भ्रष्टाचार फैलिनुका मुख्य कारण नै नीतिगत भ्रष्टाचार र ठूला भ्रष्टाचार हुन् । यी विषयलाई तत्कालिन सरकारले गलत मनसायका साथ

प्रतिनिधिसभाको बनोट र सञ्चालनमा यी ३ सीटले खासै प्रभाव नपार्ने भए पनि राजनीतिक दृष्टिले यो उपनिर्वाचन निकै महत्वपूर्ण हुनेवाला छ

एकाध अपवाद वाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरु न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनिहरुमा कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।

केही दलहरुले चुनाव घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषय उल्लेख गरेका थिए र अहिलेको संसदमा ती दलहरुको राम्रै उपस्थिति पनि छ र

'भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी

राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न वाध्य गर्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । एकथरीले भन्छन् सरकारले जे पेश

उहाँले लेख्नुभएको छ, “जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने

हालसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका ६ जना‚ उपप्रधानमन्त्री भइसकेका ४ जना र एक महिला जो आफुलाई प्रभावशाली मान्नुहुन्छ‚ उहाँसमेत एघारै जनाले गठबन्धन

काठमाण्डौमा त ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी छन् । अरु राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा भूमाफियाद्वारा खडा गरिएका नक्कली

राजनीति ‘’जनताको लागि’’ गरिनु पर्नेमा विगत केही दशकदेखि नेताहरुबाट ‘’जनताउपर’’ राजनीति गरिएको कारणले लामो समयदेखि हर्ताकर्ता भएका ठूला पार्टीका नेताहरुप्रति