नीतिगत निर्णय गर्ने संयन्त्र धेरै भए पनि संघीय मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयको कारण ठूल्ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्ने आधारमा नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अनेकौं बहस भइरहेका छन् ।
खासगरी ठूला भ्रष्टाचार, जुन मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा हुने गरेका छन्, त्यस्ता भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत व्याख्या गरी मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई उन्मुक्ति दिन थालेपछि नीतिगत निर्णयको विषय अझ बढी चर्चामा आउने गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा रहेको एक प्रावधानको आधारमा नीतिगत निर्णयको गलत व्याख्या गरी आयोगले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई उन्मुक्ति दिंदै आएकोछ ।
पछिल्लो उदाहरण हो बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकोमा ती मन्त्रिपरिषदका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई आयोगले उन्मुक्ति दिएको विषय ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय ९ख० मा ‘।। मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय ‘.. का सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारवाही गर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएकोछ ।
यस वाक्यांशमा उल्लेख भएको ूनीतिगत निर्णयू भन्ने शब्दावलीको गलत व्याख्या गरिएकोछ । यदि त्यहाँ ̒ निर्णय ̓ मात्रै भनिएको थियो भने अख्तियारको व्याख्या सही हुन्थ्यो ।
नीतिगत भन्नासाथ त्यस्तो निर्णय नीतिगत हो होइन जसको आधारमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएकोछ भन्ने व्याख्या हुनुपर्थ्यो ।
हालै ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको सीआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको एक आदेशले पनि अख्तियारको व्याख्या गलत भएको पुष्टि गरिसकेकोछ ।
नीतिगत निर्णय कसले गर्छ ?
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा नीतिगत निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार भएका विभिन्न तह वा संयन्त्रहरु हुन्छन् ।
वेलायती संसदीय परम्परा भएका देशहरुमा आफ्नो मात्र कार्यक्षेत्रभित्र सबै किसिमका नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै हुन्छ । एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुमा नीतिगत निर्णय गर्नु परेमा मन्त्रिपरिषदका समितिमा वा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन्छ । भारतमा पनि यही किसिमको व्यवस्था छ ।
त्यस्ता देशहरुमा नियमित गरिने वा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रीमा हुन्छ, हाम्रोमा जस्तो मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने प्रचलन हुँदैन ।
नेपालमा संसद, सरकार र न्यायालय समेतबाट नीतिगत निर्णयहरु हुने गर्छन् ।
राज्यका सबै तहका तीनै अंग, संवैधानिक निकायहरु, विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्थाहरु र सार्वजनिक संस्थानहरुले पनि आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा नीतिगत निर्णय गरिरहेका हुन्छन् ।
संघीय सरकारको सन्दर्भमा नीतिगत निर्णय गर्ने माथिल्लो निकाय मन्त्रिपरिषद हो ।
नेपालको संघीय मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय सम्बन्धमा नेपाल सरकार(कार्यसम्पादन) नियमावलीले तोकेका विषयमा अनेकौं निर्णयहरु गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछ ।
यसका साथै विभिन्न ऐनहरुले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने विषयक्षेत्रहरु तोकेका हुन्छन् र सोही अनुरुप निर्णयहरु हुने गर्छन् ।
तर मन्त्रिपरिषदबाट हुने अधिकांश निर्णयहरु नियमित वा कार्यसञ्चालनस्तर (Regular or Operational) का हुने गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयहरु मध्ये सरदर पाँच प्रतिशत निर्णयहरु मात्र नीतिगत निर्णय हुने गरेको पाइन्छ ।
कस्तो निर्णय नीतिगत निर्णय हुन्छ ?
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट हुने नीतिगत निर्णयका उदाहरणहरु मुख्यत यी हुन्
(क) नयाँ कानुन निर्माण गर्न वा प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिन गरिने निर्णय ।
(ख) पहिले प्राप्त भएको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त मस्यौदा स्वीकृत गरी संसदमा विधेयकको रुपमा पेश गर्न गरिने निर्णय ।
(ग) संसदबाट पारित ऐनको अधिनमा रही नियमावली, निर्देशिका वा कार्यविधि वा मार्गदर्शन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय ।
(घ) कुनै विषयमा नयाँ नीति निर्माण गर्न वा प्रचलित नीतिमा संशोधन गर्न गरिने निर्णय ।
(ङ) दीर्घकालिन र आवधिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय ।
(च) राष्ट्राध्यक्ष मार्फत संसदमा पेश हुने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय ।
(छ) अर्थ मन्त्रीद्वारा संसदमा पेश गर्ने बजेट स्वीकृत गर्ने निर्णय ।
(ज) विदेशी राष्ट्रसँग सहायता आदानप्रदान र विदेशी सहायता प्राप्त गर्न गरिने निर्णय ।
(झ) कुनै विपत आइलागेमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने र विपतको सामना तत्काल गर्नु परेको अवस्थामा सो विषयलाई उल्लेख गरी गरिने निर्णय ।
(ञ) प्रचलित कानुन, नीति र निर्णयमा नसमेटिएको तर राज्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको विषयका सम्बन्धमा गरिने निर्णय ।
नेपालको मन्त्रिपरिषदले गर्ने यी वाहेकका अन्य निर्णयहरु नियमित वा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी निर्णय हुन् ।
करिब ९५ प्रतिशत निर्णयहरु नियमित वा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी हुने गर्छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धानबाट बच्नको लागि तल्लो तहबाट हुनसक्ने विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने प्रचलन अत्यधिक बढेकोछ ।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको फेसबुकबाट
