© 2023
काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा पूर्वएआईजी पुस्कर कार्की र संजीव मिश्र सदस्य रहनेगरी ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सम्बोधनका लागि सहजीकरण ‘डेस्क’ स्थापना गर्न देशभरका
सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयले सह–सचिव रूद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको हो ।
सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको रु ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको
मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ।
काठमाडौँ । मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म आठ बिघा
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताउनुभएको छ ।
मिटर ब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालको आयोजनामा पीडितहरू र्यालीसहित नयाँ बानेश्वर पुगेर संघीय संसद् भवन घेराउ गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मिटरब्याज पीडितमाथि अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरुको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र सार्थक संवादमार्फत समस्याको
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको आन्दोलनभित्र छिरेर प्रहरीले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा बिरामीमाथि कुटपिट
प्रहरीले मिटरब्याज पीडितलाई लखेट्न पानीको फोहोरा र लाठी हानेको छ । त्यस क्रममा प्रहरीको लाठी लागेर केही मिटरब्याज पीडित घाइते
काठमाडौँ । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारी प्रतिनिधि बीचको वार्ता सकारात्मक भएको छ । सोमवार गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोईराला
सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
काठमाडौँ । प्रहरीले सिंहदरबार बाहिर प्रदर्शनको तयारी गरेका मिटरब्याज पीडितलाई पक्राउ गरेको छ । मिटरब्याजीले बनाएको फर्जी तमसुक खारेज गर्नुपर्ने,
काठमाडौँ । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरुले आफूहरूसँग वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ शान्तिबाटिकामा आउनुपर्ने माग गरेका छन् । मिटरब्याज
सरकारले पीडितको पक्षमा तत्काल कानून बनाउनुपर्ने, जाली तमसुकहरु खारेज गरिनुपर्ने, पीडितका नाममा झुटा मुद्दा लगाएर जारी भएका पक्राउपुर्जी खारेज हुनुपर्ने,
मन्त्रीपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल रहनु
काठमाडौँ । मिटरब्याज पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौंमा आएर विभिन्न माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन् । देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटरब्याज
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितलाई माग सम्बोधन हुने आश्वासनसहित बिदाइ गर्नुभएको छ । अनामनगरस्थित तमु