७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

संवादमार्फत मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मिटरब्याज पीडितमाथि अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरुको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र सार्थक संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

धर्नामा रहेका मिटरब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग र धरपकड गरेको भन्दै आयोगले प्रहरीको उक्त दमनबाट अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र नागरिकले मर्यादित रुपले विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ ।

आयोगले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको भन्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेका मिटरब्याजपीडितहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारीका साथ शान्ति वाटिकाबाट निस्केको अवस्थामा प्रहरीबाट रोक लागाइएको र सोही क्रममा झडप भएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “धर्नामा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै धरपकड गरेको, पीडितहरुले प्रयोग गरिरहेको खाना पकाउने ग्याँस, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरु जबर्जस्ती गरी लगिएको, धर्नामा रहेका प्रदर्शनकारी र वृद्धवृद्धाहरुलाई समेत नियन्त्रणमा लिई महेन्द्र पुलिस क्लबको भवन परिसरमा लगी कुटपिट गरिएकोे आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भई काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत व्यक्तिहरु, अस्पताल प्रशासन तथा महानगरीय प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई समेत अयोगको अनुगमन टोलीले भेट गरी जानकारी लिएको छ ।”

प्रहरी धरपकडबारे आयोगले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १७ एवम् नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित नागरिकको मर्यादित रुपमा विचार राख्ने र शान्तिपूणर् गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ । “नागरिकहरुका यी अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ”, आयोगले भनेको छ ।