७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
टिआरसी विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रश्ताव राष्ट्रिय सभाबाट…

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रश्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । आईतवार बसेको सभाको बैठकले “प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार

टिआरसी विधेयकबारे गठित संयन्त्रले कानूनमन्त्रीसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै टिआरसी विधेयक संसदमा पेस गर्नुपर्छ:…

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेस गर्नुपर्ने

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन शिर्ष नेताहरुको छलफलमा के भयो…

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचका नेताहरुको छलफल भएको

टिआरसी विधेयक सर्वसम्मतिबाट नटुंगिए प्रक्रियागत रुपबाट टुंग्याउनुपर्छ: सभामुख

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वसम्मतिबाट शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिन नसके प्रक्रियागत ढंगबाट टुंग्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको

टिआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने, तीन दलबीच सहमति जुट्यो

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संसदबाटै पारित गर्ने सहमति भएको छ ।