८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

टिआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर रहनुभएको समिति सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) मंगलप्रसाद गुप्ताले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधन कर्ता तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले काज प्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधन कर्ता तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले काज प्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न देहायबमोजिमका माननीय सदस्यहरु रहनुभएको छ । ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर । उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफैँ चयन गर्न सक्नेछ । आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्णय गर्नसक्ने ।’

समिति सभापति गुप्ताले उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफैँ चयन गर्न सक्ने र आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्णय गर्नसक्ने बताउनु भयो ।