© 2023
मोरङ, ३२ जेठ : कोशी प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारलाई रु ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख बजेटको सिलिङ तोकेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारीले दोस्रो आवधिक योजनाअन्तर्गत पहिलो वर्षका लागि उक्त सिलिङ तोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गत वर्ष रु चार
सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा पुन मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीले प्रवेश पाउने छन भने खारेज गरेमा हिक्मत कार्की नै निरन्तर हुने छन्
काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ स्थगित भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
नेकपा (माओावादी केन्द्र) कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण शुरु
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतका अनुसार आज ४ बजे नवनियुक्त चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउने तयारी भएको
काठमाडौँ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका पहिचान पक्षधर र कोशी प्रदेश सरकारबीच द्विपक्षीय आज पनि
काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका नवनियूक्त सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् । सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै विष्टले आफू आबद्ध
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले
वरिष्ट बामपन्थी नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेश सरकार बन्ने र भत्कने कार्यले दलहरुभित्रको कुर्सीको निर्लज्ज तमासा रहेको
नेकपा एमालेका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कोशी प्रदेशको सरकार गठनको नयाँ दौर फेरि सुरु भएको
यस मुद्दाउपर अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, केशव बडाल र सुरेन्द्र भण्डारीले जवाफी बहस गरेका थिए।
कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटको पूर्णसुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको छ
कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको छ ।
केही दिन अघिसम्म संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाचौँ शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उपेक्षा गर्दै कम सिट भएको
काठमाडौँ । सरकारले कोशी प्रदेशमा सभाध्यक्षले मुख्यमन्त्री चयनका लागि विश्वासको मत दिनु जायज भएको बताएको छ । बिहीवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका
रिट निवेदनमा गैर–संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै थापाको विश्वासको मत बदर गर्न माग गरिएको छ ।
थापाले संविधानको हुर्मत लिएर विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले बदरको मागसहित अदालत जान लागेको हो ।
संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले कोशी प्रदेशमा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिले बहुमत पुर्याउन मत हालेर राजनीति र संवैधानिक तमासा देखाएको टिप्पणी
२६ दिनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थापाले विश्वासको मत लिन भने चुनौती देखिएको छ ।