८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया : संविधानको धारा ७६ (२) कि…

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अल्पमतमा पर्नुभएको छ । कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म मार्गप्रसस्त गर्नुभएको छैन । उल्टै उहाँले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री दाहालले २८ गते

कोशी प्रदेशमा छैठौं पटक सरकार गठनका लागि आह्वान

कोशीमा यो छैठौं पटक सरकार गठन गर्न लागिएको हो । यसअघि पाँच पटक सरकार गठन भइसकेका छन् । तर कुनै

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय आज बेलुका सकिँदै

नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति गरिसक्न दलहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको समय आज बेलुका सकिँदैछ ।

सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान

राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आब्हान गर्नुभएको छ ।

यसरी हुन्छ नयाँ सरकारको गठन

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यी प्रतिनिधिसभा सदस्यको टुङ्गो लागेको एक साताभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने छ र

सरकार गठनको दौडधुप: दाहाल, भट्टराई र पौडेल भेटवार्ता

समानुपातिकतर्फ पनि सांसद छनोटको अन्तिम तयारी छ । दल नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् ।

यस्तो हुनसक्छ नयाँ सरकार गठनको अंकगणित

निर्वाचनको मत गणना सकिएसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप तिब्र भएको छ । खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरी

दुई तिहाइ र बहुमतको सरकार कांग्रेसका नाममा सीमित

कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत तथा २०४८ र २०५६ सालमा बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको इतिहासमा उल्लेख छ