८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
राजीनामा स्वीकृत नभएपछि एआईजी पोखरेलको अनिवार्य अवकास

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले अनिवार्य अवकास पाएका छन् । उमेर हदका कारण उनले अनिवार्य अवकास पाएका हुन् । एआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष रहेको छ । उनले वरियता मिचेर आईजीपी नियुक्ति भएको भन्दै गत वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

एआईजी विश्वराज पोखरेलले दिए राजीनामा

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिनु भएको छ । सोमबार दिउँसो प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागमा

विश्वराज पोखरेलको मुद्दाको सुनुवाई सर्यो,अर्को सुनुवाई अन्योल

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुँडालको इजलासले गत वैशाख १९ गते अवकाश भइसकेका तत्कालीन ती डीआईजीहरुको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै एआईजी

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा श्रेष्ठ र चुडालको इजलासमा

सरकारले आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि एआइजी विश्वराज पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले तेस्रो वरियताका व्यक्तिलाई बढुवा

न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाई

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको हो ।

आइजीपी बढुवा विरुद्ध दायर रिटमा आज सुनवाई

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न

एआईजी पोखरेलको सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता, बुधवारलाई पेशी

सरकारले वरियता मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदरको मागसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) विश्वराज