भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको छ।

काठमाडौँ । सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने बताएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण

काठमाडौँ । सांसदहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा उल्लेख गरेर कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरु गरेको

काठमाडौँ । संसदीय समितिले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएकोप्रति शोक प्रश्ताव पारित गरेको छ । बुधवार प्रतिनिधि

काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छन् । समितिका सभापति रामहरि

रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई(जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले

काठमाडौँ । संसदीय समितिले अध्यागमनसम्बन्धि विद्यमान कानून तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा

यस अवधिमा अध्ययनको लागि १ लखा ८ हजार ५४२ जना,अस्थायी बसोवास भिसामा ९२ हजार ३४९,स्थायी बसोवास भिसामा ७० हजार ९१५

काठमडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । मंगलवार

काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिका

एनसेलमा ८० प्रतिशत हिस्सा शेयर ओगट्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनीको स्वामित्व हालै मलेसियाको आजियटाले गैरआवासीय नेपाली

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी लिने भएको छ । 

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहित सदस्यहरु स्थलगत अध्ययन र अनुगमनका लागि जाजरकोट–भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रतर्फ

यतिबेला पनि संसद् कहिले सुनकाण्ड, कहिले जलहरी त कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा आदिका कारण अवरुद्ध भएको छ । आयोग

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५