९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु, प्रदेशतर्फ मधेसमा धेरै

काठमाडौँ । तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आज सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा

सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब, एक वर्षमै थपियो दुई…

सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी

बेरुजु लेखापरीक्षकले निकाल्ने काम हो भन्ने रुपमा मात्रै हेर्न थालियो:…

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बेरुजु लेखापरीक्षकले निकाल्ने काम हो भन्ने रुपमा मात्रै लिन थालिएको बताउनुभएको छ । आईतवार

ऊर्जाको बेरुजु एक अर्ब २९ करोड

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि काम गर्दै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति हासिल गर्न

कर्मचारीले जिम्मेवारी बोध नगर्दा बेरुजु बढ्योः महालेखापरीक्षक शर्मा (अन्तरवार्ता)

एमसीसीको विषयमा महालेखाले लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा कुनै अन्योलता थिएन । अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा एमसीसीको विषयमा डिटेलमा लेखिएको छ । एमसीसीको