७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
गभर्नर अधिकारी र मेयर शाहबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन)बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा स्थानीय सरकारका मातहतमा रहेका सहकारी संस्था लगायत वित्तिय संस्थाहरूको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । यसैबीच आज नै मेयर शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर…

मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुबैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ । एकले अर्कालाई दोष देखाउने अथवा एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने

गभर्नरमाथिको कारवाही फिर्ता लिन केन्द्रीय बैंकमा कालो ब्यानर

काठमाडौँ । सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बनको विरोधस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिले बैंकको

गभर्नरमाथि गरिएको कारबाही कानुन सम्मत – अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरमाथि गरिएको कारबाही कानुन सम्मत भएको बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर

गभर्नर प्रकरणः प्रधानमन्त्रीको काँधमा अर्थमन्त्रीको बन्दुक, निसानामा महाप्रसाद

लामो समयसम्म बैकको बिदेशी मुद्रा बिनिमय बिभागमा बसेका मिश्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत शाहको त्यो रकम रिलिज गर्ने वातावरण मिलाउन सकिने

गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अदूरदर्शी, गैरजिम्मेवार र निन्दनीय: कमल…

काठमाडौ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अदूरदर्शि, गैरजिम्मेवार र