मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरुको छलफलका क्रममा केही सांसदहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस भनि खर्च

संघ सरकारले १५ दिन मात्रै ल्याएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम राखिएकोमा अर्को आलोचनाको सामना गर्दा पनि प्रदेश सरकारहरुले भने यस्तै प्रकृतिका

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्णाली बाहेकका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाएका छन् । चालु आवमा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसारको नहुनु,

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौँ । स्मार्ट अर्बन मोबिलिटीको अग्रणी प्रदायकका रूपमा विकसित हुँदै गएको ‘एनआइयू इलेक्ट्रिक’ दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन नेपालमा ८० हजारभन्दा बढी

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार सिचुआन एयरलाइन्सले जुन २१ मा चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ ।

काठमाडौँ । ‘आइएमई पे’ ले मोबाईल रिचार्जमा दिईरहेको क्यासब्याकलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आइएमईको २३ औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ ।

महानगरले आज बिहानैदेखि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थितरुपमा सञ्चालित टिकट काउण्टर हटाएको छ । कामपाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले गोङ्गबु, कलङ्की क्षेत्रमा

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय–व्ययको सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत

पाँच वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । सीमा विवाद नसुल्झिँदा पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेश घुम्न जाने नेपाली पर्यटकसँग पाँच प्रतिशत कर असुल्ने जनाएको छ

नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थल, डाँडा र पहाडहरुमा अहिले केबलकार निर्माणको एक किसीमले लहर नै आएको छ । ती

निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भन्नुभयो, बिक्री प्रक्रिया सुरु भएका पाँच वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एमआई ६० र वाई १२ ई जहाज

यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार अब ट्याक्सीलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिनेछ । जसमा साधारण (अर्डिनरी), विशेष (डिलक्स) र

मुख्यमन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निश्चित घराना, भूगोल र सहर केन्द्रित भएका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो

कफीको आन्तरिक एवं बाह्य बजार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन एवं प्रदर्शनीको आयोजना गर्न लागिएको महासङ्घले जनाएको छ । उद्यमी व्यवसायीका

मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ थप राजश्व बढ्ने बताएका छन्