८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

विश्व बैंकले नेपाललाई थप १५ करोड अमेरिकी डलर दिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई थप १५ करोड अमेरिकी डलर दिने भएको छ । नेपालको वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तिय समधानको विविधिकरण गर्न र नेपालमा वित्तिय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि विश्व बैंकले सो रकम ऋण सहायता स्वरुप नेपालमा उपलब्ध गराउने सम्झौंता गरिएको हो ।

बुधबार सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रममा बीच अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सो सम्झौंतामा हस्ताक्षर गर्नु भयो । कोभिड महामारी, जलवायू परिवर्तनका जोखिमहरुको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तिय समावेशीकरणको आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गराउन सो ऋण सहायताले सहयोग पुर्याउने अर्थ सचिव मरासिनीले बताउनु भयो ।

सम्झौंता पत्रमा कोभिड १९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तिय स्थायित्वका जोखिमहरुलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रहरुको परिस्थिति परिवेक्षणलाई यो सहायताले सघाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी यसले पूँजी, बिमा र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजारहरु खोल्न र नविनतम वित्तिय सेवाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि मद्दत गर्ने अर्थ सचिव मरासिनीले जानकारी दिनु भयो । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी वित्तिय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यो ऋण सहायता उपयोगी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उता, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले सबै वित्तिय बजारहरुमा विस्तारित जलवायु उत्थानशिलता एजेन्डाको सुरुवात गर्नुका साथै रुपान्तरणकारी वित्तिय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरुलाई सो ऋण सहायताले सघाउने स्पष्ट पार्नु भयो ।