१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाद्वारा पदभार ग्रहण (भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन, कानूनहरु सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनु भयो । नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरु मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरु बाँकी रहेको र त्यसलाई टुंग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउनु भयो ।

नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, ‘हिजो म फरक भुमिकामा थिएँ । आज राज्यको तर्फबाट ती कामहरु पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु । मन्त्रालयले गर्नसक्ने कुरा हामी गर्दछौँ । अन्तरिम संविधानपछिको जुन नयाँ संविधान बनायौँ । त्यो संविकान बनाउँदा के प्रतिज्ञाहरु भएको थियो, अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरु मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरु बाँकी थिए । त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसमा धेरै कामहरु भएको छ र कतिपय कामहरु अझै पनि बाँकी छ । त्यसलाई टुंग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरु, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अघि सारेका प्रश्तावनाहरु सबै कुरालाई हेरेर कानून संशोधन नगरीकन अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।’

नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरु सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरु, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरु लगायतका कुरालाई हेरी कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।