११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारद्वारा दिईने उपचार खर्च अब पालिकाबाट पाउने (भिडियो)



अ+ अ-

काठमाडौं । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले दिने भनिएको उपचार खर्च व्यक्तिले आफ्नो पालिकाबाट पाउने भएका छन् ।
सरकारले गत चैत १३ गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरुलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँको दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो ।

बुधबार कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुुसार सो रोगका व्यक्तिहरुको लगत सम्बन्धित वडामा हुने र सम्बन्धित पालिकामार्फत् नै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । सम्बन्धित पालिकाले सेवाग्राहीको खाता नम्बरमा हरेक तिन/तिन महिनामा मासिक पाँच हजारको दरले रकम जम्मा गरिदिने उहाँले बताउनुभयो । उपचार खर्च बापतको सो रकम पहिले नै पेन्सन पाइराखेकाहरुले नपाउने तर जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले भने भत्ता पाइरहेको भएपनि उपचार बापतको सो रकम पाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट चैत्र १३ गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरु, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका व्यक्तिहरु, क्यान्सर समस्या भएका व्यक्तिहरु र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरुलाई मासिक रुपमा पाँच हजार रुपैयाँ उपचार खर्च वापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर त्यसको कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । यसको कार्यक्रम अगाडी नै नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नै सरकारले कार्यक्रममै उल्लेख गरेर, समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको विषय तर कार्यविधि नभएको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको थिएन ।

अब कार्यविधि स्वीकृत भएर आइसकेपछि हरेक स्थानीय तहहरुले यस किसिमका बिरामीहरुको लगतहरु संकलन गर्नका लागि स्थानीय वडाहरुलाई परिचालन गर्ने र स्थानीय वडाहरुबाट यस्ता व्यक्तिहरुको लगतहरु संकलन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसरी लगत सिर्जित भइसकेपछि उहाँहरुको व्यक्तिगत खाता, उहाँहरुको सबै विवरणहरु तयार भइसकेपछि स्थानीय तहहरुले प्रत्येक तिन महिनामा उहाँहरुको खातामा पाँच हजारको दरले तिन महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुहुन्छ । र त्यसबापतको रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई शोध भर्ना माग गर्नुहुन्छ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी यो कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा पहिले पेन्सन पाइराख्नु भएका कुनैपनि तरीकाले पेन्सन पाइराख्नु भएको व्यक्तिहरुमा यो रकम उपलब्ध हुने छैन । उहाँहरु पाउनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ । त्यसबाहेक अरु भत्ताहरु, जेष्ठ नागरिकको भत्ता, एकल महिलाको भत्ता पाउनु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई यो कार्यविधिले कुनै बाधा पार्ने छैन । उहाँहरुले यो उपचार खर्च पाउनुहुन्छ । अरु किसिमका उपचारका लागि सरकारबाट पाएका सेवा, सुविधाहरु कुनै कटौती हुने छैनन् । ति सेवा सुुविधाहरु उहाँहरुले निशुल्क उपचार पाउने ठाउँमा निशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । अरु सुविधाहरु पाउने ठाउँमा सुविधाहरु पाउनुहुनेछ । उपचार खर्चका लागि थप पाँच हजारका दरले मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको हो ।’

उहाँले स्वास्थ्य बीमाको सेवाग्राहीको रुपमा सुचिकृत भएकाहरुले पनि सो रकम पाउने बताउनुभयो । सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेकाले सेवाग्राहीले रकम निरन्तर पाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।