६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

विआरआईअन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई एमालेको आग्रह (भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले बेल्ट एण्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजनालाई अगाडि बढाउन चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ विदेशमन्त्री एवं राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटका क्रममा सो आग्रह गरिएको हो । एमाले नेता राजन भट्टराईले आज यहाँ भएको भेटवार्ताका क्रममा कोरोनाका कारण प्रभावित भएका चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनका क्रममा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई सहज रुपमा फर्कने वातावरण बनाइदिन आफूहरुले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना कहरका समयमा चीन सरकारका तर्फबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइएको सहयोगप्रति एमालेले धन्यवाद दिएको थियो । तातोपानी र रसुवागढी नाकाको नियमित सञ्चालनका लागि एमालेले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको थियो । एमालेले गरेको आग्रहलाई विदेशमन्त्री वाङले सकारात्मक रुपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिका लागि सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।

विआरलगायतका परियोजनासँग जोडिएका विषयलाई अगाडि बढाउन र त्यसलाई नियमित गर्न चीन सरकारका तर्फबाट सहयोग रहने विदेशमन्त्री वाङको भनाइ थियो । भेटवार्तामा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेललगायत नेताको सहभागिता थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो ।

शनिबार साँझ वाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो । सोही क्रममा विभिन्न नौ बुँदे समझदारी गरिएको थियो । रासस