१३ फाल्गुन २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

नेपालको कुल वैदेशिक ऋणमध्ये ५० प्रतिशत विश्व बैंकको



अ+ अ-

नेपालले लिएको कुुल नौ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड वैदेशिक ऋणमध्ये ५४ प्रतिशत विश्व बैंकबाट लिएको देखिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ ९आइडिए०लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण चार खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड रहेको छ । यो मुलुकको कुल वैदेशिक ऋणभारको ५०।४४ प्रतिशत हिस्सा हो ।

आइडिए विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गतको एक संस्था हो, जसले विश्वका गरिब देशहरूलाई ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ । आइडिएले गरिबी न्यूनीकरण, असमानता घटाउन तथा आर्थिक वृद्धिमा सघाउन गरिब देशहरूलाई शून्यदेखि न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने गर्छ । खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र पुनरुत्थानका क्रममा आइडिएको ऋण दायित्व बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७१र७२ मा आइडिएलाई भुक्तान गर्न बाँकी ऋण एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसको सात वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा आइपुग्दा आइडिएको ऋण तीन खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आइडिएपछि नेपालको सबैभन्दा बढी ऋण दायित्व एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को रहेको छ । असार मसान्तसम्ममा नेपालले एडिबीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने ऋण दायित्व दुई खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन कुल वैदेशिक ऋणको ३१।३६ प्रतिशत हो ।

वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीयको हिस्सा ८८ प्रतिशत

कुल वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीय दातृ निकायको हिस्सा ८७।८८ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी १२।११ प्रतिशत दुईपक्षीयको रहेको छ । विश्व बैंक, एडिबी, एआइआइबी, ओपेक, आइएमएफलगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारको कुल ऋण आठ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । जापान, चीन, भारतलगायत दुईपक्षीय विकास साझेदारको ऋण दात्यिव एक खर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ । नेपालले नौवटा बहुपक्षीय विकास साझेदार र आठवटा दुईपक्षीय ९देश० साझेदारलाई ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

मित्रराष्ट्रमा बढी ऋण जापानको, कम फ्रान्सको

नेपालको दुईपक्षीय साझेदारका रूपमा रहने मित्रराष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ऋण भुक्तान गर्न बाँकी रहेको मुलुक जापानको देखिएको छ । नेपालले जापानलाई भुक्तान गर्न बाँकी ऋण ४१ अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन कुल वैदेशिक ऋणको ४।४१ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसपछि क्रमशः चीन र भारतलाई बढी ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ । नेपालले चीनलाई ३१ अर्ब ६५ करोड र भारतलाई ३० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ । नेपालले चीन र भारतलाई भुक्तान गर्नुपर्ने ऋण कुल वैदेशिक ऋणको क्रमशः ३।३९ प्रतिशत र ३।२९ प्रतिशत हुन आउँछ । (आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ)