राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको दाँजोमा भौतिक विकास सन्तोषजनक नै छ । विशेषगरी सडक यातायातको विकासमा सन्तोष मान्ने ठाउँ छ । हामीले २०१७ सालसम्मका लागि बनाएको इन्भेस्टमेन्ट प्लान २०१२ मा नै पूरा गरिसकेका छौँ । गत आर्थिक वर्षमा धेरै समस्या थिए । बन्द हड्ताल, पेेट्रोलियम पदार्थको अभावलगायत समस्या हुँदाहँुदै पनि हामीले भौतिक विकासमा लक्षित योजनमा ८२ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्र्यौं । त्यसमा पनि नेपाली लगानीमा निर्माण भएका सबैजसो योजना सफल छन् । यसको प्रगति ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । केही वैदेशिक लगानमिा प्रक्रियागत ढिलाइका कारण प्रगति कम देखिएको हो । तर, पनि देशको विद्यमान संकटको परिस्थितिमा यो विकासको अवस्था सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, जुन वेला अरू देशले विकास गरे हामी त्यतिवेला गृहयुद्धमा थियौँ । देशमा अहिले पनि संक्रमणकाल नै छ । शान्तिप्रक्रिया राम्रोसँग टुंगिएर स्थिरता देशमा स्थापना भयो भने विकासले गति लिइहाल्छ ।
भौतिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो ? भौतिक योजना मन्त्रालयले माग गरेअनुसार सरकारले सहयोग नगरेको भन्ने आरोप छ नि ।
वास्तवमा सडक यातायातको क्षेत्रमा सरकारले लक्ष्यअनुसार नै लगानी गरेको छ । प्रतिवर्ष लगानी बढ्दो मात्रामा छ । कमी खड्केको भनेको मेन्टेनेन्समा । हामीले पुराना संरचनाहरूको मर्मतसम्भारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको सत्य हो । संरक्षण नहुँदा पुराना संरचना कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागिसकेका छन्, त्यतातिर हामीले तत्कालै ध्यान दिनुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले भौतिक योजनालाई सहयोग गरेन भन्ने समाचार आइरहन्छ नि ।
वैदेशिक लगानीमा त्यस्तो समस्या छैन । तर, स्वदेशी लगानीमा वेलावेला केही समस्या देखिने गरेका छन् । कस्तो हुन्छ भने महत्त्वाकांक्षी र ठूला आयोजनामा विनातयारी नै ठूलो रकम छुट्टाइदिने गर्छ राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले । तर, त्यसमा भने जसरी प्रगति हुन नसक्दा, काम हुन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसक्ने र पि|mज भएर बस्ने अनि अन्य गर्न सकिने काम पनि गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसो हुँदा चालु आयोजनामा बजेट नपुगेका वेला अर्थ मन्त्रालयले काम नभएका आयोजनाबाट रकमान्तर गरिदिनुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यहाँ समस्या हुने गरेको छ तर सरकारी निकाय नै भएकाले उहाँहरूले रकमान्तर गरेर सहयोग गरिदिनै पर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेर रोकिएका केही आयोजना छन् ?
गतवर्ष सबै योजनामा धेरै ढिला मात्र अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हँुदा काममा सोचेजति सफलता हासिल हुन सकेन । विशेषगरी गतवर्ष पुल निर्माणका लागि हामीले दुई अर्ब थपिदिन अर्थलाई आग्रह गरेका थियौँ । तर, उहाँहरूले असारमा आएर एक अर्ब थपिदिनुभयो । हामीले उहाँहरूलाई भनेका थियाँै, यो रकम वैशाखमा थपिदिनुहोस् हामी एक अर्बको काम गरेर देखाउँछाँै । बजेट पहिला दिएपछि मात्र काम गर्न सक्नेछन् हाम्रा व्यवसायी, उनीहरू आफ्नो पुँजीले काम सुचारु गरेर पछि सरकारसँग लिने हैसियतमा छैनन्, यो कुरा पनि हामीले जानकारी गराएका थियाँै । काम गरेपछि सरकारले वेलैमा रकम निकासा दिन्छ भन्नेमा हामीले अझै पनि व्यवसायीलाई विश्वस्त पार्न सकेका छैनौँ । यस हिसाबले वेलैमा रकम आउने हो भने काम छिटो हुने थियो ।
सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू के भइरहेका छन् ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारले गत आर्थिक वर्षको बीचमा आएर घोषणा गरेको हो । म यसलाई पूर्वतयारीविना नै ल्याइएको योजना मान्छु । तर, पनि हामीले सरकारको स्पिरिट अनुसार नै काम अघि बढाउने प्रयत्न गर्यौँ । सरकारले रकम, जनशक्ति र स्रोतको अभाव हुन नदिने बताएको थियो । यस्तै, अन्य निकाय र मन्त्रालयसँग पनि समन्वयमा केही कठिनाई हुन नदिने सरकारले बताएको थियो, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा । तर, सोचेअनुसार राज्यबाट सहयोग प्राप्त हुन सकेन । अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वयमा समय लागिरहेको छ । तर, पनि हामीले ती योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नै अघि बढाएका छौँ । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका केही आयोजना त ‘पी टु’ मा थिए जसलाई हामीले भर्खरै ‘पी वान’ मा ल्याएका छौँ । केही असहजताका बीच पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सफल बनाउन मन्त्रालयले मिहिनेत गरिरहेको छ । राज्यले करिब पचास प्रतिशतको हाराहारीमा सहयोग गरेकाले प्रगति पनि त्यसकै अनुपातमा मात्र भएको छ ।
उपत्यकाको विकासमा चाहिँ विकासका सरकारी एजेन्सीहरू धेरै तर विकास थोरै मात्र हुने गरेको छ, के मन्त्रालयले राम्रोसँग समन्वय र मोनिटरिङ गर्न नसकेको हो ?
केही अघिसम्म त्यो समस्या थियो । तर, अहिले सहरी विकास मन्त्रालय बनेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण बनेको छ । यस्तै नगरपालिका र महानगरपालिका स्वायत्त बनेका छन् । यसले मन्त्रालयले माथिबाट हेर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । ती निकायको गठनपछि अधिकार र जिम्मेवारी पनि उतै सरेको छ । यसले भौतिक योजना मन्त्रालयले देशभरका योजनामा समय दिन पाएको छ । समन्वय र मोनिटरिङको अधिकार ती निकायलाई दिएकाले अब एकीकृत रूपमा उपत्यकाको विकास होला भन्ने आशा छ । फेरि स्थानीय निकायले पनि उपत्यकाको भौतिक विकासमा धेरै ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।
भारत सरकारको सहयोगबाट नेपालमा जनकपुर—जयनगर र जोगबनी—विराटनगरमा बन्न लागेको रेलमार्गको काम कहाँ पुग्यो ?
त्यो काम द्रुत रूपमा नै अघि बढिरहेको छ । भारत सरकारले सबै डिजाइन तयार पारिसकेको छ । हामीले त्यस क्षेत्रमा जग्गाका मुआब्जा वितरण गरिरहेका छाँै । मुआब्जा वितरणका काम सकिएपछि मात्रै अन्य काम सुरु हुनेछ । विराटनगरमा मात्रै मुआब्जाका लागि ८० करोड आवश्यक थियो जसमा हामीले करिब ४० करोड वितरण गरिसकेका छौँ भने बाँकी छिट्टै सकिने जानकारी आएको छ । यसैगरी जनकपुरमा पनि २० प्रतिशत मुआब्जा वितरण सकिसकेको छ । दुवै ठाउँमा चाँडै मुआब्जा वितरणको काम सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
अनि उपत्यकाको मेट्रो रेल नि ?
उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन जारी नै छ । यसको रिपोर्ट अबको दुई महिनापछि आउनेछ र त्यसपछि निर्माण सम्भव छ कि छैन, निश्चित हुनेछ । फिजिबिलिटी स्टडीले उपत्यकाको जनघनत्व, बाटोघाटोको अवस्था, रेलको दिगोपना, लगानी र भविष्यलगायत सवालमा स्पष्ट खाका तयार पार्नेछ । यी सबैलाई समेटेर आएको अध्ययनले सम्भव छ भनेको अवस्थामा मात्र मेट्रो रेलको निर्माण अघि बढाउनेछाँै । वास्तवमा सहरी सुन्दरता र दिगो यातायातका लागि मेट्रो रेल त बनाउनु
नै पर्नेछ ।
सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका सडकको अवस्था जर्जर छ । यिनीहरूको पुनर्निर्माण अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेकाले सर्वसाधारणले अति नै सास्ती खेप्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर वा मोनिटरिङ गरेर काम छिटो गराउन मिल्दैन ?
यसमा हामी के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने उपत्यकाको कुल सडकको एकतिहाइ अर्थात् करिब चार सय किलोमिटर सडक मात्र हाम्रो मन्त्रालयअन्र्तगतको सडक विभागको नियन्त्रणमा छ । बाँकी आठ सय किलोमिटर सडक स्थानीय निकायको जिम्मामा रहेको छ । स्थानीय निकायले हेेरेका ती सडकमा मन्त्रालयले लगानी गर्न मिल्दैन । पाँच वर्षदेखि सडकको मर्मत हुन सकेको छैन जसको दोष जनताले मन्त्रालयलाई लगाउने गरेका छन् तर त्यो सत्य होइन । हाम्रो भागमा रहेको चार सय किलोमिटर सडकमा त साधन र स्रोतले भ्याएसम्म मर्मत गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हाम्रो जिम्मामा रहेको मुख्य सडक भनेका त्रिपुरेश्वर देखि कलंकी, त्रिपुरेश्वरदेखि बूढानीलकण्ठ, त्रिपुरेश्वरदेखि बालुवाटारलगायत हुन् । यी सडकमा त मर्मत र अहिले पुनर्निर्माणको काम पनि राम्रै गतिमा भइरहेका छन् । स्थानीय निकायमा कर उठाएर पनि विकास नगरेका एजेन्सीका कारण सडकको अवस्था जर्जर बनेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकाले भौतिक योजना मन्त्रालयले ती निकायमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
अहिले विस्तार भएका सडकमध्ये आधाजसोको पुनर्निर्माणको जिम्मा मात्र सडक विभागको हो । हाम्रो जिम्मामा भएका सडकमध्ये नागपोखरी, लैनचौरलगायत साना २० ठाउँमा मर्मत गरिसकेका छाँै । माइतीघर-तिनकुने जस्तो सडक चाहिँ चार लेन थप्नुपर्ने भएकाले केही समय अझै लाग्छ । ती स्थानमा पनि करिब दुई महिना जति चाहिँ ढिला भएकै हो । ढिला पनि किन भएको हो भने हामीले पहिला पुरानै ढललाई नछोई सडक बनाउने तयारी गरेका थियौँ । तर, स्थानीय जनता र हाम्रो अध्यययनले पनि सडक बनाएका वेला ढललाई पनि विस्तार गर्न सकियो भने राम्रो र दीर्घकालसम्मका लागि हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकालेपछि नयाँ ढल राख्न थालियो । त्यसले करिब दुई महिना जति ढिला गरायो । हामीले जेठ मसान्तसम्ममा ग्राबेल गरिसक्ने लक्ष्य राखेका थियौँ तर नयाँ ढल राख्ने काम नसकिँदै वषर्ायाम सुरु भयो ।
जब वषर्ायाम सुरु हुन्छ अनि मर्मत र टेन्डरको काममा मारामार सुरु हुन्छ, हिउँदमा चाहिँ विकासनिर्माणका काम गर्न नहुने हो र ?
यसमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक वर्ष मिलेको छैन । असार-साउनमा आर्थिक वर्ष राख्नु त्यति उचित हुँदो रहेनछ, विकासनिर्माणका कामको हिसाबले । फेरि तीन/चार वर्ष त झन् मंसिरमा पनि बजेट आयो, जसले हाम्रो काममा अवरोध गर्यो । फेरि हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया पनि लामो छ । कतिपय ठाउँमा असारमा काम नगराँै भनेर पनि लागेका हाँै तर स्थानीय जनता पनि ढोकैमा आइपुगेको बजेट फिर्ता नगरौँ बरु जस्तो भए पनि कामै गरौँ भन्नुहुन्छ । काम गरिन्छ तर त्यति राम्रो हुन सक्दैन, त्यसको दोष त उपभोक्ताले लिनुहुन्न । असारमा काम गर्ने परिपाटि रोक्न म आफैँ सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा सबै मातहतका निकायमा असारमा सडक कालोपत्रे नगर्न परिपत्र गरेको थिएँ । ढिला गरी बजेट हात पर्छ अनि असारमै भए पनि काम नगर्ने हो भने त त्यही पनि पि|mज हुन्छ, यसैले यो आर्थिक वर्षको दोष हो ।
भनेपछि दसँैतिहारसम्म सडकको हिलो-धुलो हटेर सडक पुननिर्माण भइसक्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ?
तिहारसम्म हामी साना सडक कालोपत्रे गरेर नै सक्छौँ । ठूला आठ लेनका बनाउन लागिएका सडकका चाहिँ काम सकिँदैनन् । ती ठूला सडकका पनि कामको गति बढाउन अन्य साझेदार निकाय, जस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले पोल हटाएर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्य निकायले पनि बन्दहड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्नुहँुदैन । कामलाई छिटो गर्न अब हामी प्रोएक्टिभ भएर पनि लागेका छौँ । जस्तो, लाजिम्पाट सडकखण्डमा स्थानीय जनता घर पनि भत्काइरहनुभएको छ, हामीले टेन्डरको प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छौँ । अबको दुई हप्तामा त्यहाँका घरहरू पनि भत्काई सकिन्छन् र टेन्डरको प्रक्रिया पनि सकिएर काम गर्न ठेकेदार तयार भइसक्छ ।
यो सडक विस्तारको अर्काे पाटो के हो भने यो शून्य बजेटमा सुरु भएको योजना हो । विस्तार गर्ने योजना पनि आकस्मिक रूपमै आएकाले काम दु्रत गतिमा जान नसकेको हो । अकस्मात् आएको योजना भए पनि हामीले गत आवमा ३० करोड बजेट ब्यवस्था गरेका थियौँ भने अहिलेको पालि ४०/५० करोड रकम विनियोजन गर्ने प्रयास गरिहेका छौँ । आगामी ६ महिनाभित्र असार महिनासम्ममा भत्काइएका सडकहरू पूर्ण रूपमा बन्नेछन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा अहिले यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पनि गाभिएको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा अधिकांश समय समस्या आउने गरेको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले केही ठोस योजना बनाएको छ ?
यातायात मन्त्रालय गाभिएको तीन महिना मात्र भएको छ । तीन महिनामा पनि सुरुमा त यातायात व्यवसायीले मन्त्रालय नै स्वीकार गर्दैनाँै भनेर विरोध गर्नुभयो । त्यसका कारण उहाँहरूसँग संवाद सुरु हुन नै झन्डै आधी महिना जस्तो लाग्यो । त्यसलगत्तै फेरि अर्काे कारण देखाएर उहाँहरू हड्तालमा उत्रनुभयो । त्यसलाई मिलाउन अरू १५/२० दिन लाग्यो । यो सबै गर्दा लामो समय अनावश्यक ठाउँमा व्यतीत भयो । तर, त्यति हँुदाहँुदै पनि हामीले यातायात क्षेत्रका समस्या बुझि नै रहेका छौँ । हामी छिट्टै नै यातायात क्षेत्रमा देखिने खालका सुधार ल्याउँदै छाँै ।
समस्या के पाउनुभयो ?
मुख्यतः सरकारसँग सवारीसाधन नहुने समस्या रहेछ । त्यसैका कारण यातायात क्षेत्रमा मनोमानी बढेको पायौँ । गाडी सडकमा तेस्र्याइदियो भने जे माग पनि पूरा गराउन सकन्छ भन्ने भावना व्यवसायीमा देखियो । विगतमा सरकार पनि कति निरीह भएर सम्झौता गरेको पाइयो भने ऐनकानुनविपरीत गएर समेत सम्झौता भएका रहेछन् । तर, यसपटकको छलफलमा हामीले ऐनकानुनभन्दा बाहिर सम्झौता नहुने स्पष्ट रूपमा राख्यौँ । सडकमै गाडी राखे पनि राख्नोस् भनेपछि राम्रै भयो, उहाँहरू सहमतिमा आउनुभयो र समस्या लम्बिन पाएन ।
फेरि साझा यातायात चलाउनेतिर मन्त्रालयको ध्यान जान लागेको हो ?
हो, अब जरुरी भइसकेको छ । साझा यातायात बस समिति पनि केही बस ल्याएर चलाउने तयारीमा रहेको छ । त्यसो भयो भने हामी पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्न तयार नै छौँ । त्यसैगरी काठमाडांै उपत्यकामा अहिले दिगो यातायात सहरी विकास आयोजनाले पनि ‘मास भिकल्स’ सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसले पनि ठूला र गि्रन भिकल्सहरू चलाउने तयारी गरिरहेको अवस्था छ । उपत्यकामा दिनानुदिन बढिरहेको ट्राफिक जामको दीर्घकालीन समाधान नै ‘मास भिकल्स’ सञ्चालन हो । किनकि, ट्राफिक जाम भएको पहिलो नम्बरमा मोटरसाइकलले हो भने दोस्रो नम्बरमा माइक्रोबसले हो । उपत्यकाको ट्राफिक जाम हटाउन पहिला यी साना सवारी साधनलाई व्यवस्थित गरी ठूला ‘मास भिकल्स’ चलाउन जरुरी छ । अहिलेको सडक विस्तार पनि एकदुई वर्षका लागि टालटुले निकास मात्रै हो, यसले दीर्घकालीन निकास दिँदैन । विश्वका कुनै पनि सहरमा यति धेरै बाइक, टेम्पो र माइक्रोबस चलाइँदैन । निकास भनेको ठूला बसले विस्थापन गर्ने नै हो । वास्तवमा राज्यले अब मास भिकल्सलाई प्रोत्साहन दिनैपर्छ ।
भौतिक विकासका लागि नीतिगत रूपमा केमा सुधार हुुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
पूर्वाधार निर्माणको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जग्गाको मुआब्जा नै हो । जग्गाको मुआब्जा अहिले जसरी दिइने गरेको छ, यसरी नै अघि जाने हो भने विकासले गति लिनै सक्दैन । यसका लागि कुनै एउटा मेकानिजम राज्यले सोच्नुपर्छ र विकासनिर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सहज हुनैपर्छ । मुआब्जा भनेको त विशेष परिस्थितिका मानिसलाई मात्र दिनुपर्ने हो । राज्यले हरेक घरका अघिल्तिर सडक बनाइदिन्छ अनि पहिला एक लाख पर्ने जग्गा बढेर बीस लाख हुन्छ । अनि फेरि मुआब्जालगायत सबै सुविधा पनि त्यो घरधनी वा जग्गाधनीले पाइरहेको हुन्छ । कसैको जग्गा उठिबास नै लाग्नेगरी वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी मासिने भयो भने मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने हो नभए त पचास प्रतिशतभन्दा कम जग्गा उपयोग गर्दा त बाँकी पचास प्रतिशत जग्गाको मूल्यांकन बढेर पूरै जग्गाको भन्दा पनि दोब्बरतेब्बर पुगेको हुन्छ ।
यो मामलामा २०४७ सालको संविधान बढी नै क्रान्तिकारी हुँदा पनि समस्या आएको हो । मुआब्जा नदिई जग्गा लिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गर्नु नै एक हिसाबले विकासमा पूर्णविराम लगाउनुसरह हो । अन्तरिम संविधानले पनि त्यसैलाई स्वीकार गरेर आयो । यसलाई सुधार नगर्ने हो भने भविष्यमा विकासनिर्माणको काम निकै जटिल छ । वनहरूको आफ्नै अडान छ । वन भएर सडक जान हुँदैन भन्नुहुन्छ, सडकको विकास अब पुगेको हो भने त ठीकै छ, त्यसै गराँै, नभए त राज्यका निकायले त्यसरी असहयोग गर्न भएन नि । बाटोघाटो बढाएर जनताको सेवासुविधा बढाऔँभन्दा नमान्ने भए बाघभालुका लागि सुविधा बढाउने हो भने त हामी के भन्नु र । विकसित मुलुकले पनि वातावरण र वन्यजन्तुसँग कम्प्रोमाइज गरेरै विकासमा फड्को मारेका हुन् । हामीले नि केही चिजमा कम्प्रोमाइज गर्नैपर्छ । अरू सबै पूर्वाधार पूरा भइसकेकाले उनीहरू व्ाातावरणलगायत कुरा उठाउन थालेका छन् । हामी त्यही दाँजोमा हिँडेर हुँदैन । पहिला विकासमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण भौतिक विकासमा कत्तिको असर परेको छ ?
केही-केही असर त परि नै हाल्छ । तर, पनि मैले अघि नै भने सडकको १० वर्षे योजना हामीले पाँच वर्षमै पूरा गर्याँै । डोनरहरू पनि राम्रोसँग आउनुभयो । हाम्रो आफ्नै बजेट पनि बढेर गयो । त्यसकारण सडक क्षेत्रचाहिँ खासै प्रभावित भएको छैन । गतवर्ष विकासका लागि त्यति अनुकूल वर्ष नहुँदा पनि हामीले सडकमा ८२ प्रतिशत सफलता हासिल गर्यौँ । सडक पूर्वाधारको विकासका क्रममा द्वन्द्वका वेला पनि हामी जुम्लामा काम गर्न नसके महेन्द्रनगरमा भए पनि कामचाहिँ गर्यौँ, बजेट खेर जान वा पि|mज हुन दिएनाँै ।
ठूला मन्त्रालयमा राजनीतिक दबाब र टेन्डरको राजनीति खुबै चल्छ भनिन्छ, त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ यहाँले ?
अँ, अहिले के छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनले टेन्डरको काम विभागीय प्रमुखकैमा सकिने नियम बनाइदिएको छ । हिजो मन्त्रीले स्वीकृत गर्ने टेन्डर आज मैले नि गर्न पर्दैन, सबै विभागीय प्रमुखले नै गर्नुहुन्छ । र, यो टेन्डरमा विभिन्न निकाय, सतर्कता केन्द्र होस् या प्रधानमन्त्री कार्यालय होस् या अख्तियार होस्, सबैले सुक्ष्म रूपमा हेर्ने गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दबाबमा परेर टेन्डर स्वीकृत गर्नेतिर कोही लाग्यो भने त्यसकोे करिअर नै समाप्त हुन्छ । त्यसकारण म विश्वस्त छु, यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन । हुन त हालसालै अख्तियारले एउटा प्रतिवेदन निकालेको थियो । त्यसमा के भनिएको थियो भने भौतिक योजना र अन्य एक/दुई मन्त्रालयबाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेको देखाएको थियो ।
बरु योजना पार्ने मामलामा राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि नै केही दबाब हुन्छ त्यो स्वाभाविक नै हो । सबैजना आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न बल गर्ने गर्नुहुन्छ । त्यसपछि त एउटा निर्दिष्ट प्रक्रिया छ त्यसैअनुसार काम हुन्छ ।
यति लामो समयसम्म भौतिक विकास र योजनाका क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । तपाईंको मनमा कुनै योजना छन् जुन गर्न नपाएर खट्किरहेको छ ?
वास्तवमा मेरो चाहना थियो, काठमाडौंदेखि तराई जाने द्रुतमार्ग साँच्चै चाँडो बनोस् । र, यसका लागि हामीले पाँच वर्षदेखि पहल पनि गरेका थियौँ, अहिलेसम्म बनिसक्नुपथ्र्यो । राज्यकै एक/दुई निकायका कारण त्यो बन्न सकेन, मलाई त्यसमा दुःख छ ।
०१५ सालमा त्यो बाटो बनदिएको भए आज नेपालको रूपरेखा नै अर्कै हुने थियो । मैले यो पोलिसी लेभलमा पुगेर काम गर्न थालेको दश वर्ष भयो । दश वर्षदेखि नै सोचमा थिएँ, दु्रतमार्ग कसरी पूरा गर्न सकिएला भनेर । मलाई लाग्छ दश वर्ष पहिला त्यो बाटो बनेको भए मधेस आन्दोलन नै हुने थिएन ।
आफू कुनै पनि तहमा नहुँदा यसो गरौँला, उसो गरौँला भन्ने सोचिन्छ । तपाईंले पनि पक्कै सोच्नुभयो होला । तर, सरकारी कर्मचारी भएपछि तपाईंले ती सबै सोचलाई पूरा गर्न सक्नुभएको छैन होला । के रहेछन् खासमा अप्ठ्यारा ?
हुन त म त्यतिवेलाको जोसलाई कोरा युवाजोस भन्न रुचाउँछु । अहिले देशकाल, परिस्थिति, प्रक्रिया सबै बुझियो । नीतिनिर्माण तहमा हुने मानिसहरू साँच्चिकै इमानदार हुने हो भने परिवर्तन गर्न सक्नेमा म विश्वस्त छु । कतिपय मानिसले भन्ने गरेका छन्, बजेट अभाव भयो काम गर्न सकिएन तर मलाई लाग्छ, हामी पोलिसी लेभलका मानिस सकारात्मक हुने हो भने बजेट अभाव हँुदैन । कति ठाउँमा खर्च नभएर बजेट पि|mज भइरहेको छ । त्यसैले इमानदारिता, लगनशीलता र सिर्जनात्मकता लगाउन सकियो भने साँच्चै केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
विदेशी लगानी नभित्र्याई देश विकास सम्भव छैन भन्छन् नि हाम्रा नेताहरू त, के त्यस्तो स्थिति हो र ?
त्यो त विकास नगर्नलाई भनिने कुरा हो । बाह्य लगानीले मात्र विकास भएको देश संसारमा खै कुन छ र ? विदेशी लगानी भनेको त भरथेग मात्र हो, विकासका लागि त स्वेदशी पुँजी नै चाहिन्छ र मलाई लाग्दैन, हामीसँग पुँजीको अभाव छ भनेर । अघि सुरुवातमा भनेजस्तै राजनीतिक स्थिरता र सकारात्मक सोचको अभाव भएर हो, नभए त हामीसँग जत्रा योजना पूरा गर्न पनि साधनस्रोत र पुँजीको खाँचो पर्दैन ।
राजनीतिक स्थिरता पनि भयो, पुँजीको पनि अभाव भएन भने भौतिक विकासमा एउटा लामो छलाङ मार्न नेपाललाई कति वर्ष लाग्ला ? तपाईंले यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
जरुर । म केही दिन मात्र भयो दक्षिण कोरियाबाट र्फकेको । हुन त पहिला पनि गएको थिएँ । तर, मैले भन्न खोजेको के हो भने दक्षिण कोरियाले विकासको अहिलेको अवस्थामा पुग्न ३० वर्ष खर्चेको छ । अहिले उसले भौतिक विकासमा एउटा राज्यले गर्न सक्नेजति प्रायः सबै काम सकेको छ । शून्यबाट काम सुरु गरेको त्यसवेलाको कोरियाले त ३० वर्षमा यति लामो फड्को मार्न सक्यो भने हामी साधनस्रोतमा यति धनी देशले नसक्ने त कुरै भएन । अहिले त झन् समय र प्रविधि अत्याधुनिक आइसकेको छ । त्यसको पनि भरपुर उपयोग गर्न सक्ने हो भने त बढीमा दुई दशकमा नेपालले भौतिक विकासमा ठूलो छलाङ मार्न सक्छ । तर, त्यसका लागि स्थिरता र कमिटमेन्ट चाहिन्छ पोलिसी लेभलमा । जनतामा विकास निर्माणप्रति भोक जाग्नुपर्छ र देश बनाउँछौँ भन्ने अठोट भएको नेतृत्व वर्ग चाहिन्छ । त्यति हुने हो भने समुन्नत देश र सुखद भविष्य म त्यति टाढा देख्दिनँ ।
बुधवार, 05 सेप्टेम्बर 2012 13:21 मा अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको हो
