७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

झापामा मदिरा नियन्त्रण कार्ययाेजना तयार, माघ १ देखि लागू गर्ने याेजना



अ+ अ-

भद्रपुर – झापा जिल्लालाई २०७५ माघ १ गतेबाट मदिराको व्यवस्थित कारोबार गर्ने जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने तयारीको क्रममा अघि बढेको छ । २०७५ कार्तिक ७ गते कन्काईमा आत्मसात गरिएको १२ बुदें प्रतिबद्धता पत्रको अर्को अध्यययको रुपमा १५ बुदें अवैध मदिरा नियन्त्रण कार्ययोजना पास भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत बोलराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको कार्ययोजनालाई झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा रहेको बैठकमा सम्मिलित झापाका सम्पूर्ण स्थानिय तहका प्रमुख,उपप्रमुख एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष र झापा उद्योग वाणिज्य सघं, मदिरा व्यवसायी समेतको सहभागिताबाट हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर र दमक आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आ आफनो कार्यक्षेत्र माई पूर्व र माई पश्चिम क्षेत्रमा अवैध मदिरा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सचेतना र जानकारी दिने भएका छन् ।

पहिलो चरणमा इजाजत लिई कारोबार गरिरहेका तर नियमानुसार इजाजत नविकरण नगरेका करदातालाई र आफनो व्यवसायमा मदिराको मिश्रित कारोबार गर्न नपाउने विषयको ब्रोस्योर र जिगंलद्धारा सचेतना र जानकारी दिने भएका हुन ।

नियमानुसारको मदिराको खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिको उमेर १८ बर्षमाथि र झापाका विभिन्न स्थान हेरी कारोबार समय केहि फरक व्यवस्थापन गर्ने सोच रहेको तर छलफल गरी निर्णय गर्न बाकीं भएको संयोजक आचार्यले जानकारी दिए ।

बर्षाैदेखि घरेलु मदिरा व्यवसायमा आश्रित रहेका परिवारको बैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरिने स्थानिय नगरपालिका तथा गाउपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएका अवैध मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धमा स्थानिय स्तरको समितिको निमार्ण हुने र स्थानीय तह ।वडा संयन्त्र निमार्ण गर्ने सहमति समेत जुटेको छ ।