१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

उच्चायुक्त फिर्ता र व्यापार स्थगन गर्ने पाकिस्तानको घोषणा



अ+ अ-

इस्लामाबाद । पाकिस्तानले आफ्नो देशमा रहेका भारतीय उच्च अधिकारीलाई निकाला गर्ने र भारतसँगको दुई देशीय व्यापार स्थगन गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त घोषणासँगै पाकिस्तानले भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारियालाई भारत फिर्ता हुन आदेश दिएको छ। भारतका लागि पाकिस्तानी उच्चायुक्त भने कोही छैन। पाकिस्तानले यसै महिना भारतमा उच्चायुक्त पठाउने तयारी गरेको थियो। नयाँ निर्णयसँगै यो पनि स्थगित भएको छ।

जम्मु कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने भारतको संविधानको धारा ३७० भारत सरकारले सोमबार खारेज गरेपछि पाकिस्तानले बुधबार यो घोषणा गरेको हो। ‘हामीले हाम्रा उच्चायुक्तलाई दिल्लीबाट स्वदेश फिर्ता गर्नेछौँ भने उनीहरूका प्रतिनिधि पनि फिर्ता पठाउनेछौँ’, पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मुहमद कुरैशीले भने।

उनले भारतसँगको पाकिस्तानको कूटनीतिक सम्बन्धस्तर घटाइएको पनि जानकारी दिएका छन्। भारतको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा पनि पाकिस्तानले आवाज उठाउने कुरैशीको भनाइ छ। जम्मु कश्मीरलाई दिइएको विशेष अधिकारलाई केन्द्र सरकारले फिर्ता लिएको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव झन् बढ्दै गएको छ।

भारतको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानून तोडेको र भारतमा जातको आधारमा हिंसा हुन सक्ने डर रहेको पाकिस्तानको तर्क छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बुधवार राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका थिए। सुरक्षा बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा सम्बन्ध स्तर घटुवा, द्विपक्षीय व्यापार स्थगन, भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा र कश्मीर मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।

साथै १४ अगस्तमा ‘कश्मीरी जनतासँगको ऐक्यबद्धता र भारतीय स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्तलाई मालो दिवस मनाउने निर्णय गरिएको छ। हिमाली क्षेत्र कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै केही भागमा दुई देशले शासन गर्दै आएका छन्। भारतले शासन गरेको कश्मीर क्षेत्रमा लामो समयदेखि पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेकाले तीन दशकमा हजारौँको मृत्यु भएको र गरिबी झनै बढ्दै गएको भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको दाबी छ।

गरिबी बढेको, विकास रोकिएको र द्वन्द्व अन्त्य हुन नसकेकाले केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी लिनुपरेको केन्द्रीय मन्त्रीहरूको भनाइ छ।

सम्बन्ध अन्त्य गर्न माग

पाकिस्तानी विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री फवाद हुसैनले भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। कश्मीरबारे पाकिस्तानी संसद्को संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले भने, ‘भारतीय उच्चायुक्त इस्लामाबादमा छन्। दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध छैन भने हाम्रा प्रतिनिधि भारतमा के गर्दै छन् ? यस्तो सम्बन्ध तत्काल अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्छ।’

भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया असल व्यक्ति भए पनि ‘फाँसीवादी सरकार’ सरकारका प्रतिनिधित्व भएकोले उनलाई बिदा गर्नुपर्ने बताए। कश्मीरलाई दोस्रो प्यालेस्टाइन बन्न दिन नहुने उनको भनाइ थियो। पाकिस्तान युद्धबाट डराउन नहुने भन्दै सम्मानका लागि पनि उनले युद्धमा जानुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हामीले युद्ध वा अपमान रोज्नुपर्नेछ। युद्ध सम्मानका लागि लडिन्छ, यसमा जित वा हार महत्वपूर्ण होइन।’