१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कालो धन राखेको भन्दै मुकेश अम्बानीकी श्रीमती र उनका तीन सन्तानलाई आयकर विभागको नोटिस



अ+ अ-

काठमाडौं । भारतको आयकर विभागको मुम्बई इकाइले विभिन्न देशको एजेन्सीबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा गरिएको अनुसन्धानपछि मुकेश अम्बानी परिवारका सदस्यलाई सन् २०१५ को ‘ब्ल्याक मनी एक्ट’को प्रावधान अनुसार नोटिस पठाइएको छ ।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार निकै चुपचाप उठाइएको यो कदममा मुकेश अम्बानीकी श्रीमती निता अम्बानी र उनका तीन सन्तानको नाममा उनका कथित ‘अघोषित विदेशी आय र सम्पत्ति’ का लागि सन् २०१० मार्च २८ मा नोटिस पठाइएको छ ।

आयकर विभागको नोटिस अनुसार मुकेश अम्बानीकी श्रीमती निता अम्बानी र उनका तीन सन्तानमाथि विदेशमा अघोषित विदेशी र सम्पत्ति राखेको आरोप छ ।

सरकारलाई सन् २०११ मा अनुमानित रुपमा सात सय भारतीय व्यक्ति र संस्थाका एचएसबीसी जिनेभामा खाता भएको जानकारी दिइएको थियो । त्यसपछि आयकर विभागले आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछि इन्डियन एक्सप्रेस र इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिट्सले फेब्रुअरी सन् २०१५ मा स्विस लिक्स नामबाट एउटा ठूलै अनुसन्धान गरे जसमार्फत् थाहा भयो कि एचएसबीसी जिनेभा खाताधारकको संख्या १ हजार १ सय ९५ हो ।

४ फेब्रुअरी २०१९ को आयकर अनुसन्धान रिपोर्टको विवरण र २८ मार्च, २०१९ लाई पठाइएको नोटिसबाट थाहा हुन्छ कि अम्बानी परिवारका सदस्य १४ संस्थामध्ये एक क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टका अन्तिम लाभग्राही हुन्, जसबीच थुप्रै विदेशी र घरेलु कम्पनी छन् ।

नोटिस र मुख्य आरोपमाथि रिलायन्सका प्रवक्ताले भने, ‘कुनै नोटिस आएको भन्ने खबरसहित हामी सबै आरोप खारेज गर्छौं ।’

यद्यपि, मुम्बई इकाई र सेन्ट्रल बोर्ड अफ डायरेक्ट ट्याक्सेसका शीर्ष अधिकारीबीच चलेको लामो विचार विमर्शपछि यो नोटिस पठाइएको हो । यसका साथै नोटिस पठाइनु केही दिन अघि अन्तिम मञ्जुरी दिइउको थियो ।