१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अस्थिरताले रुमलिएको राजनीति



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटन भई अस्थिरताको बिजारोपण भएको दिन । एक वर्षअघि आजकै दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यहीँबाट राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको थियो जुन अद्यापि कायमै छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै लोकतन्त्रलाई जोगाइदिएपछि सत्तारुढ पार्टी नेकपा फुटेर दुई टुक्रा हुनपुगेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले मोर्चा बनाएर करिब दुई तिहाइ सिट हासिल गरेका थिए । निर्वाचनपछि दुवै पार्टी एकीकरण भई नेकपा बनेको बनेको थियो । तर सत्ता र पार्टी नेतृत्वका लागि पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको झगडाका कारण ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अवस्थामा आएका थिए । सुरुमा नेकपा एमाले हुँदा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट पेलान खाएका माधव नेपालले पनि पछिल्लोपटक प्रचण्डलाई साथ दिएपछि पार्टीमा अल्पमतमा परेका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कार्यलाई बदर गरिदिएपछि नेकपा दुई टुक्रामा विभाजित भयो । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दा पार्टीको नाम नेकपा राखेको भए पनि ऋषिराम कट्टेलले आफूले पहिले नै सो नामको पार्टी आयोगमा दर्ता गरिसकेकाले सत्तारुढ नेकपा पार्टीको नाम खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले कट्टेलकै पार्टीलाई मान्यता दिएपछि एकीकरण भएका दुई पार्टी आफ्नो पूर्ववत् अवस्थामा आएका थिए । अर्थात ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र ।

यता नेकपा एमालेमा कमजोर अवस्थामा रहेको माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गरी नै रह्यो । यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत हासिल गर्ने गरी संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाए । आफ्नै पार्टीका नेपाल समूहका सांसदहरुले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि उनले संसद्बाट विश्वासको मत हासिल गर्न सकेनन् । सत्ता सङ्घर्ष चुलिँदै गएको थियो । यसैबीच ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा पुनः संसद् विघटन गरे ।

सर्वोच्च अदालतले ओलीको संसद् विघटन गर्ने दोस्रो प्रयासलाई पनि विफल पारिदियो । साथै विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । त्यसपछि अहिले देउवा प्रधानमन्त्री छन् भने ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ।

त्यसयता नेकपा एमाले पनि दुई टुक्रा भइसकेको छ । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पार्टी मिलेर बनेको पार्टी पनि फुटेर पूर्ववत् अवस्थामा आइपुगेका छन् । पार्टीहरु नै छिन्नभिन्न भएपछि राजनीतिले राम्ररी लय समाउन सकेको छैन । गत पुस ५ गतेदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा  बजेटसम्बन्धी अध्यादेश विधेयकमात्र पास गर्न सकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण अहिले पनि थुप्रै विधेयक संसदमा टेबल हुन सकेको छैन । एमालले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

अहिले पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनको सरकारलाई संसद् सञ्चालन गर्न नै हम्मे परिरहेको देखिन्छ । आइतबार पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमा संसदमा  जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने, संसदमा विचाराधीन विषयलाई अगाडि बढाउनेलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो । यद्यपि  संसद् सुचारु गर्ने तथा एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले उपस्थित भएन ।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्न सत्तारुढ गठबन्धनबीच नै मैतक्य छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमसीसीलाई नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि गरिएको अतिक्रमण भएको बताएका छन् ।

त्यसैले एक वर्षअघिदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले कहिले स्थिरता पाउने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले एमसीसीकै कारण सत्तारुढ गठबन्धन दलबीच फाटो आई अर्को निर्वाचनका लागि पुनः प्रतिनिधिसभा बिघटनको अवस्थामा मुलुक जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।