१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

खाडी क्षेत्रको सुरक्षा हामी गर्छौं : इरान



अ+ अ-

तेहरान । इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले रणनीतिक महत्वको पर्सियाली जलक्षेत्रको सुरक्षामा इरानले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने आइतबार बताउनुभएको छ । तेहरानमा आयोजित सैनिक परेड कार्यक्रममा उहाँले पर्सियाली जलक्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक प्रभाव बढ्दै गएकामा आलोचना गर्नुभयो ।

संयुक्तराज्य अमेरिकाले आफ्ना गठबन्धन अरब राष्ट्रहरुको सहयोगका लागि भन्दै खाडी क्षेत्रमा आधुनिक उपकरण सहित थप सैनिक तैनाथ गर्ने घोषणा गरेसँगै इरानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

विश्व तेल बजारमै हलचल ल्याउने गरी साउदी अरेबियाका दुई वटा तेल प्रशोधन केन्द्रहरुमा मानवविहीन (ड्रोन) बिमानबाट भएका हमलामा इरानको संलग्नता रहेको अमेरिकी दाबी छ । तर उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी यमनमा युद्धरत हुथी विद्रोहीले लिएका छन् ।

इरानले भने अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्नुका साथै अमेरिका वा साउदी अरेबियाबाट इरान विरुद्ध कुनै कारबाही भए त्यस विरुद्ध लड्न इरान तयार रहेको बताएको छ ।

राष्ट्रपति रौहानीले खाडी क्षेत्रमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति रहँदासम्म विश्वको “ऊर्जा सुरक्षा”मा समस्या आइरहने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले पर्सियाली जलक्षेत्र र हर्मुज स्ट्रेटमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने गरी यस क्षेत्रका अरु मुलुकहरुसँग मित्रता र भातृत्वको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन इरान सदैब तयार रहेको बताउनुभयो । हर्मुज स्ट्रेटको बाटो हुँदै विश्वको कूल कच्चातेल निकासीको झण्डै पाँच भागको एक भाग निकासी हुने गर्दछ ।

संयुक्तराज्य अमेरिकाले साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्समा अमेरिकी सैनिकको संख्या र उपकरण बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । यो व्यवस्थाबाट पर्सियाली जलक्षेत्र र महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गमा अमेरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ जसमा युएई, साउदी अरेबिया, बहराइन, बेलायत र अस्ट्रेलियाको मुख्य गठबन्धन बनेको छ ।

तेहरानमा आयोजित सैनिक परेड इराकसँगको आठ वर्षे युद्धको ३९औं वर्षगाँठ पनि हो । यो युद्ध इराकी नेता सद्दाम हुसेनले सन् १९८० मा इरानमा आक्रमण गरेपछि शुरु भएको थियो ।

यसै किसिमका सैनिक परेडहरु देशका अरु शहरमा पनि आयोजना भएका छन् । परेडहरुमा इरानी सैनिक डुङ्गाहरु, प्रतिरक्षा तथा अरु सैनिक उपकरणहरु प्रदर्शन गरिएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि थप प्रतिबन्धको घोषणा गरेको केही घण्टा नबित्दै अरब क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक संख्या बढाउने निर्णय सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकाले साउदी अरेबियाका तेल प्रशोधन केन्द्रहरुमा इरानले ड्रोन मार्फत आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको केन्द्रीय बैंकमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्नुभएको छ । इरानमाथि तत्कालै सैन्य कारबाही गर्ने योजना नभए पनि अर्को मुलुक विरुद्ध यो सबैभन्दा ठूलो कारबाही हो ।

अमेरिकी अर्थ विभागले साउदी अरेबियाका तेल प्रशोधन केन्द्रमा गरिएको आक्रमणमा संलग्न रहेको भन्दै इरानी केन्द्रीय बैंकमाथि नै सख्त प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको जनाएको छ । साउदी तेल उद्योगमा आक्रमण भएलगत्तै विश्व बजारमा एकाएक तेलको मूल्य वृद्धि भएको थियो ।

अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले गत जुनमा इरानले अमेरिकी गुप्तचर ड्रोन खसालेयताका हरेक कार्यहरु अमेरिका र यसका गठबन्धन विरुद्ध केन्द्रित भएको बताउनुभयो । उहाँले साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्सको आग्रहमा खाडी क्षेत्रमा थप अमेरिकी फौज पठाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

रक्षामन्त्री एस्परले अमेरिकी सेना आक्रामक कारबाहीका लागि खाडी क्षेत्रमा पठाउन लागिएको भए पनि उनीहरु हाल मुख्य रुपमा हवाई तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षामा केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

तर अमेरिकी संयुक्त सैन्य प्रमुख जो डन्फोर्डले खाडी क्षेत्रमा पठाइने सैनिक संख्या एक हजारको हाराहारीमा मात्र रहने स्पष्ट गर्नुभयो । कतिपयले राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान विरुद्ध युद्ध नै शुरु गर्ने अनुमान गरेपनि अमेरिकी नीति एकाएक फेरिएको थियो ।

गत जुनमा इरानले अमेरिकी जासुसी ड्रोन खसालेपछि तत्काल इरान विरुद्ध कारबाही गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले आदेश दिए पनि अन्तिम क्षणमा उक्त आदेश फिर्ता लिनुभएको थियो ।