९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक



अ+ अ-

पोखरा । प्रदेशसभा सचिवालय गण्डकी प्रदेश र संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा पोखरामा आयोजित अन्तरसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रियामा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सङ्घर्षको फलस्वरुप नयाँ संरचनाका साथ सङ्घीय शासन व्यवस्था कायम भएको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सङ्घीयता नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै यस क्रममा अभ्यासबाट धेरै सिक्दै अघि बढेको बताउनुभयो । नयाँ परिवर्तित संरचनाअनुसार संविधानको कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले तीन तहका अधिकारका साझा सूचीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिका छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै तीनवटै तहको समन्वयनबाट मात्रै यसको प्रभावकारिता कायम हुने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले नेपाल परीक्षणकालमा रहेको बताउँदै यो व्यवस्था परम्परागत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा पनि समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको सङ्घीय व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।

केन्द्रबाट प्रदेशलाई कानून निर्माणका लागि सहज वातावरण गराउन जोड दिँदै उहाँले कानून निर्माण गर्दा लक्षित समुदायलाई हेरेर बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको असफलतासँग सङ्घीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने कुरा प्रत्यक्ष जोडिएको बताउनुभयो । सङ्घीयता विरोधीले प्रदेशसभाको औचित्य छैन भन्दै हल्ला चलाएको बताउँदै उहाँले सङ्घबाट आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्रदेशका कानून निर्माण प्रक्रिया असहज भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानअनुसार सङ्घीय कानून नबन्दा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा आफूहरू सिक्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका सहायक आवासीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्मा, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलगायतले बोल्नुभएको थियो । सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रम भोलिसम्म चल्नेछ ।