काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले समसामयिक प्रस्ताव पास गरेको छ । जम्मा ४५ बुँदामा समावेश गरिएको समसामयिक प्रस्तावमा पार्टीले सीमा समस्या, एमसीसी, निर्वाचन आयोगको कदम, शान्ति प्रक्रियालगायतका बारेमा विभिन्न प्रस्ताव गरेको छ ।
महाधिवेशनले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित नगर्न माग गरेको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, “राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको नेपाल सरकार र एमसीसी बिच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस । यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार र संसद सहित समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।”
पार्टीले सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको पूर्ण नक्सालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी राष्ट्रियताको भावना सुदृढ गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । महाधिवेशनले कालापानी,लिपुलेक लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि रक्षाका लागि सदैव संघर्षरत रहने प्रण गरेको छ ।
महाधिवेशनले सन् १९५० को असमान सन्धिलगायतका सबै असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेजी गर्न अपिल गरेको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, “सन् १९५० को असमान सन्धि लगायतका सबै असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेजी र सार्वभौमिक समानता र आपसी हितका आधारमा आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार, देशका सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूलाई यो महाधिवेशन विशेष अपील गर्दछ ।”
महाधिवेशनले कञ्चनपुर, कैलालीलगायत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको ज्यादतीको बिरोध गर्दै सुस्ता,महेशपुरलगायतका सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र नेपाल र भारतबीचको सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।
माओवादीले निर्वाचन आयोगले विचारका आधारमा पार्टी गठन गर्ने संविधानको भावनाविपरीत पार्टीको विधानमा केही उल्लेखित विचारमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गरी अनुचित निर्देशन गरेकोमा त्यसप्रति यो महाधिवेशन कडा असहमति र आपति प्रकट गर्दै त्यसबारे आवश्यक कदम चाल्न पार्टी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रस्तावमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशिध्र सम्पन्न गर्न माग गरिएको छ।
महाधिवेशनले पारित गरेको समसामयिक प्रस्ताव :
महान् जनयुद्ध तथा बिभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने महान् वीर शहीदहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलीसहित शहीद, वेपत्ता परिवार, घाइते योद्धा, जेलबन्दी तथा यातनापीडित सबैमा उच्च सम्मानसहित हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै यो आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निम्न प्रस्तावहरु पारित गर्दछ ।
१. एक्काइसौँ शताब्दीको ठूलो मानवीय संकट तथा चुनौतीको रुपमा देखा परेको कोभिड १९ महामारीले गर्दा विगत दुई वर्षमा विश्व लगायत नेपाली नागरिकले समेत निकै ठूलो मानवीय, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड १९ का कारण ५४ लाखभन्दा धेरैले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ भने नेपालमा ९ लाखभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन् र ११९५४ जनाले मृत्युवरण गरेका छन् । यो महाधिवेशन कोभिडबाट मृत्यु भएका नेपाल र विश्वका नागरिकप्रति श्रद्धासुमन प्रकट गर्दछ र कोभिडबाट संक्रमित नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । कोभिडको ओमिक्रोन भ्यारियन्ट अहिले विश्वव्यापि रुपमा फैलिरहेको छ । यो डेल्टा भ्यारियन्टभन्दा कमजोर देखिए पनि रोग सर्ने प्रतिशत धेरै बढि छ । महामारी विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई अनूरोध भ्याक्सिन लगाउन र सतर्कता अपनाउन यो महाधिवेशन सबै नेपालीलाई आव्हान गर्दछ ।
२. यो महाधिवेशन कालापानी,लिपुलेक लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि रक्षाका लागि सदैव संघर्षरत रहने प्रण गर्दछ । साथै संघीय संसदबाट पारित पूर्ण नक्शालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी राष्ट्रियताको भावना सुदृढ गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।
३. सन् १९५० को असमान सन्धि लगायतका सबै असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेजी र सार्वभौमिक समानता र आपसी हितका आधारमा आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार,देशका सबै राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूलाई यो महाधिवेशन विशेष अपील गर्दछ ।
४. नेपालको सीमा रक्षार्थ शहीद भएका कंचनपुरका गोविन्द गौतम र भारतीय पक्षले तुइन काटेपछि वेपत्ता भएका दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै घटनामा संलग्नलाई कायर्वाही र क्षतिपूर्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ । साथै कञ्चनपुर, कैलालीलगायत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको ज्यादतीको बिरोध गर्दछ । सुस्ता,महेशपुर लगायतका सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र नेपाल र भारतबीचको सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गर्दछ ।
५. राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको नेपाल सरकार र एमसीसी बिच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस । यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार र संसद सहित समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
६. विधिको शासन, संविधानको कार्यान्वयन एवं नयाँ कानुन निर्माण गरी जनसेवालाई प्रभावकारी बनाउने थलो संसदको गैरलोकतान्त्रिक अवरोध अन्त्य गर्न यो महाधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) लाई गम्भिर आग्रह गर्दछ।
७. निर्वाचन आयोगले विचारको आधारमा पार्टी गठन गर्ने संविधानको भावना विपरित पार्टीको विधानमा केही उल्लेखित विचार माथी अनाधिकृत हस्तक्षेप गरी अनुचित निर्देशन गरेकोमा त्यसप्रति यो महाधिवेशन कडा असहमति र आपति प्रकट गर्दै त्यसबारे आवश्यक कदम चाल्न पार्टी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिन्छ।
८. न्यायधीशहरुको पदीय आचारसंहिता, भ्रष्टाचार र अनियमिता आदि विषयमा केन्द्रित भई न्यायलयहरुमा देखापरेको गतिरोधप्रति यो महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसको उचित र न्यायपूर्ण ढंगले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट गर्दछ।
९. शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशिध्र सम्पन्न गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ।
१०. महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा अन्य सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनका महान् शहिदहरूलाई राष्ट्रिय शहिद र जनसेनाका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक सेनानी घोषणा गर्न यो महाधिवेशन विशेष अपील गर्दछ। महान् जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते एवं अपांग भएका योद्धाहरूको उचित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। साथै वेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई उचित परिपूरण, जीविका र राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष माग गर्दछ।
११. नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षका रूपमा सञ्चालित महान् जनयुद्धमा भागलिएका मोरङको क. झलक भगत, गोरखाका क. विक्रम गुरुङ र कालिकोटका क. सिंहबहादुर शाह लगायत पूर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरु माथि जनयुद्धकालीन मुद्दाका आधारमा बन्दी बनाइएको छ। यो महाधिवेशन उहाँहरुमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न र थुनामा रहेका व्यक्तिहरुलाई अविलिम्ब रिहा गर्न जोडदार माग गर्दछ।
१२. वित्तीय कर्पाेरेट पुँजीवादले सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र मानवीय संकटविरूद्ध ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एशिया, युरोपलगायतका देशका जनताको संघर्ष र अभियानहरूप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै एकल ध्रुवीय भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने संकल्प गर्दछ।
१३. वित्तीय एकाधिकारवादी भूमण्डलीकृत पुँजीवादका दलालका रुपमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मल, बीउबिजन, पेस्टिसाइटसँगै बितरण र बजारमा आधिपत्य कायम गरेका कारण मारमा परेका संसारभरिका किसानहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै कृषि क्षेत्रमा पुँजीवादी एकाधिकारवादको घोर भत्र्सना र बिरोध गर्दछ।
१४. एकाधिकार पुँजीवादी ज्यादतीका कारण उत्पन्न पर्यावरणीय विनासबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न, कार्बन उत्सर्जनका कारण परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति/परिपुरण प्राप्त गर्न, पर्यावरणमैत्री दिगो विकासका निम्ति आवश्यक कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबैमा यो महाधिवेशनमा विशेष अपील गर्दछ।
१५. संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरूलाई उल्टाउने प्रतिगामी हर्कतप्रति सचेत रहँदै संविधान निर्माणका बखत पार्टीद्वारा प्रस्तुत गरिएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत असहमतिका बुँदाहरूलाई यथोचित सम्वोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ।
१६. संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक सबै कानुन निर्माण गरी लागू गर्न माग गर्दछ। साथै संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन यथाशीघ्र लागु गर्न माग गर्दछ।
१७. संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगद्वारा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा सिफारिस गरिएका प्रदेशहरू, स्थानीय तह तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरचना निर्माण गर्न र प्रदेश, स्थानीय तह र स्वायत्त संरक्षित र विशेष संरचनालाई अधिकार सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ।
१८. नेपाली जनताको महान बलिदान पश्चात बनेको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रुभता, रोजगारी तथा आवास पाउने अधिकारको ग्यारेण्टीका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्दछ।
१९. यो महाधिवेशन महिलामाथि हुँदै गरेका हरेक खाले हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध र विभेदको भत्र्सना गर्दै सबैखाले हिंसाविरुद्ध राज्यको प्रभावकारी भूमिकाको माग गर्दछ। साथै संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सबै तह र संरचनामा लागू गर्न आव्हान गर्दछ।
२०. पैतृक सम्पत्तिमा बिना कुनै भेदभाव सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र देवानी संहितामा उल्लेख गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्र पूर्ण कार्यान्यवन गरी राष्ट्रिय रूपमा लागु गर्न यो महाधिवेशन संकल्प र आग्रह गर्दछ।
२१. महिलाहरुले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने स्यानेटरी प्याडलगायत अन्य दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामाग्रीलाई सरकारले विलासी बस्तुमा सूचीकृत गरी १३ प्रतिशत कर लगाएकोमा प्याड लगायत त्यस्ता वस्तुलाई विलासी वस्तुको सूचीबाट हटाई कर मुक्त गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग माग गर्दछ। यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग विशेष अनुरोध गर्दछ।
२२. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक विपरित दलित समुदायमाथि भइरहेका श्रृंखलाबद्ध विभेद र उत्पीडनको घोर भत्र्सना र बिरोध गर्दछ। साथै यसप्रकारका उत्पीडन अन्त्यका लागि विशेष पहल गर्न राज्यसँग माग गर्दछ।
२३. दलित समुदायका निम्ति राज्यका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रमा विशेषाधिकार समेतको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार भूमिका खेल्न यो महाधिवेशन सम्बन्धित सबैमा अपील गर्दछ। विद्यमान वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित छूवाछूतजन्य जातीय भेदभावलाई समूल नष्ट गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ।
२४. युगौंदेखि जोतभोग गर्दै आएपनि जमिनमा स्वामित्व कायम हुन नसकेका लाखौं सुकुम्वासी, स्वबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन जनतालाई तत्काल भूमि मालिक बनाउन र उनीहरुको जीविकोपार्जनको ग्यारेण्टी गर्न जोडदार माग गर्दछ।
२५. किसान पेन्सन योजना लागु गर्न, किसानले समयमा नै मल, बिउ, सिचाइँ नपाउँदा भोग्न परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै किसानका सबै गम्भीर समस्यालाई एकीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत समाधान गर्न यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ। उखु, धान, दुग्ध लगायत कृषि उपजको समयानुकूल समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न र संघर्षरत उखु किसानहरुको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ। साथै बेमौसमी वर्षापीडित किसानलाई राहत घोषणा गर्न यो महाधिवेशन विशेष माग गर्दछ।
२६. चुरे विनास एवं बालुवा, ढुंगागिटीको चरम दोहनले पानीको सतह सयौं फिट तल जाने, डुबान र कटानले धनजनको क्षति हुने, साथै मधेशको मरूभूमिकरणको कारक चुरे दोहनको प्रक्रिया रोक्न तथा नदी प्रणाली र काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र रहेको माटो, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन तत्काल बन्द गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ।
२७. नागरिकता सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न संविधानको प्रावधान र मर्म बमोजिम सबै नेपाली जनताले सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन माग गर्दछ।
२८. महङ्गी, भ्रष्टाचार कालाबजारी लगायत उपभोक्ता एंवम उत्पादनका क्षेत्रमा विद्यमान विचौलियाको विगविगी तत्काल रोक्न र जनतालाई सुलभ र स्वाभाविक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गरी भ्रष्टाचार र विचौलियामुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग विशेष माग गर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ।
२९. विद्युतबाट चल्ने यातायातका साधन प्रयोगको बिस्तारका लागि राज्यद्वारा प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक कानुनी एवं आर्थिक सहुलियत प्रदान गर्ने, भान्सा, दैनिक प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेगरि सम्बन्धित तहका सरकारहरूलाई आवश्यक निर्णय गर्न तथा आम जनसमुदायलाई पनि विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोगमा जोड दिन यो महाधिवेशन अपील गर्दछ।
३०. बढ्दो बेरोजगारीले युवाहरुको डरलाग्दो विदेश पलायनप्रति यो महाधिवेशन गम्भीर चिन्ता र सरोकार ब्यक्त गर्दछ। देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको आवतजावतलाई सम्मानजनक र सहज बनाउन, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम आयमूलक काममा लगानी गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप क्षमता विकास गर्न र
स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सृजना गरी नेपाली युवाहरु रोजीरोटीको लागि मात्र विदेश जानैपर्ने स्थितीको अन्त्य गर्न सरकार समक्ष यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ।
३१. राष्ट्रिय कच्चा पदार्थ, साधनस्रोत तथा उर्जामा आधारित एवं अत्यावश्यक (सिमेन्ट, मल, खाद्य प्रशोधन, बनपैदावार, जडिबुटी एवं खनिज) उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा राज्यले प्राथमिकताका साथ पहलकदमी लिन यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्दछ।
३२. भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रको लागि विशेष कार्यक्रमहरु राज्यले छुट्टै व्यवस्था गरी संघीय सरकारको बजेटबाटै सम्वोधन गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ। देशमा कुनै पनि समयमा प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्ने विषयलाई ध्यानमा राखी प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व व्यवस्थापनका लािग राज्यले छुट्टै संयन्त्रको गठन तत्काल गरियोस् भनी विशेष माग गर्दछौँ।
३३. कोभिड-१९ ले नेपालको स्वास्थ्यमा मात्र होइन शिक्षा, पर्यटन ,रोजगारी, अर्थतन्त्र लगायत धैरै क्षेत्रहरुमा गम्भीर समस्या र चुनौती खडा गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा समस्याहरुको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्धकालीन असरको समाधान गर्न सरकारले तुरुन्तै पहल लिनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा पढन विदेश गएका विधार्थी, पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धानमा रहेकाहरुको अनुसन्धान पूरा गर्नलाई ती देशमा इन्टर्नसीप गर्न दिएको छैन। अभिभावक र विद्यार्थीको लगानी पनि राज्यकै लगानी हो। त्यसको तत्कालीन समाधान खोज्न सरकारबाट यथाशिध्र पहल लिन यो महाधिवेशन सरकारलाई आग्रह गर्दछ।
३४. नेपालको वर्तमान संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको स्वीकार्यता गरेको र त्यस अनुरुप ऐन पनि बनिसकेको अवस्थामा सबैखाले सरुवा रोगहरु र नसर्ने रोगहरु निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ। साथै स्वास्थ्य अनुसन्धानमार्फत् रोग पहिचानमा पहुँच नपुग्ने दुर्गम क्षेत्रमा नसर्ने प्रमुख रोगहरूसम्बन्धी स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम, टेलिमेडिसिन सेवा, एकीकृत मोवाइल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रमलाई व्यापक बनाई स्वास्थ्य उपकरण उत्पादन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउन यो महाधिवेशन माग गर्दछ।
३५. यो महाधिवेशन शीतलहरको नियमित समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन माग गर्दै तत्काल मारमा परेका जनतालाई आवश्यक राहत यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ।
३६. यो महाधिवेशन प्रवाशी नेपालीहरुको सुरक्षित आप्रबासनको ब्यवस्था, गन्तब्य मुलुकहरुसँगको श्रम सम्झौतासहितको सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था, स्वदेशमा प्रवासी नेपालीहरुको मतदान लगायतका अधिकारको सुरक्षा र प्रवासी नेपालीहरुबाट मुलुकमा भित्रिने विप्रेषणको प्रवाशी नेपाली मैत्री सदुपयोगका ठोस कार्यक्रमहरुका लागी नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछ।
३७. गोर्खा भू.पू.सैनिकहरुको समान पेन्सनको माग लगायतका समस्याहरु दुईपक्षीय वार्ता गरी समाधान गरियोस भनी यो महाधिवेशन वेलायती सरकारलाई आग्रह गर्छ र नेपाल सरकारलाई भूपू सैनिकहरुको पक्षमा वाताबरण बनाउन पहल लिन आग्रह गर्दछ।
३८. सार्वजनिक प्रसाशनमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन कायम गर्ने र सवै क्षेत्रमा श्रमजीवी वर्गको संगठित हुने अधिकारका साथ ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ।
३९. प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको क्रममा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सर्लाही इन्चार्ज क. डाचाराज वाग्लेको २०७७ माघ २१ गते रहस्यमय ढंगले कथित दुर्घटनामा मृत्यु भएकोमा यो महाधिवेशन उहाँप्रति श्रद्धासुमन प्रकट गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन र पार्टीपंक्तिमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्छ । यो महाधिवेशन क. डाचाराज वाग्लेको सन्देहपूर्ण मृत्युबारेमा सरकारले गरिरहेको छानविनलाई यथाशीघ्र पुरा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्छ।
४०. २०७७ साल कार्तिक ६ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पर्सा जिल्ला संगठन समितिका सदस्य तथा विन्दाबासिनी गाउँपालिका पार्टी कमिटीका सचिव क. मुकेश चौरसियाको पार्टी शपथ कार्यक्रममा आक्रमण गरी हत्या गरेकोमा उक्त जघन्य अपराधको घोर भत्र्सना गर्दछ। साथै मुकेश चौरसियाप्रति हार्दिक श्रद्धञ्जली र पीडित परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै उहाँलाई शहीद घोषणा गर्न तथा पीडित परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछ।
४१. हाम्रो पार्टीका केन्द्रिय प्रतिनिधी तथा रुपन्देही जिल्ला ईञ्चार्ज क.राम प्रसाद बञ्जाडेको २०७८ मंसीर ८ गते सडक दुघर्टनामा परि निधन भएकोमा यो महाधिवेशन हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ र परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ।
४२. मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा २०७७ मंसिर २४ गते शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको निर्ममतापूर्वक भएको हत्याको घोर भत्र्सना गर्दै उहाँप्रति श्रद्धासुमन तथा परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछ। साथै उहाँको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
४३. हाम्रो पार्टी लुम्बिनी प्रदेश समिती सदस्य क.ऋषिराम पुन (प्युठान) को वीर अस्पतालमा उपचारको क्रममा आठौं महाधिवेशनको बीचमा पौष १३ गते असामयिक निधन भएको छ। यो महाधिवेशन उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना ब्यक्त गर्दछ।
४४. यो महाधिवेशन पार्टीका स्थायी समिति सदस्य क. वर्षमान पुन र केन्द्रीय सदस्य क.कृष्ण केसीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ।
४५. आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पार्न आ-आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण पार्टी समिति तथा कमरेड, निर्वाचन आयोग, स्वंयसेवक, स्वास्थ्यकर्मी, कलाकार, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार जगत एवंम् सहयोगी सबैलाई यो महाधिवेशन हार्दिक धन्यबाद ज्ञापन गर्दछ।
२०७८ पौष १८
