धनगढीः गत कात्तिक पहिलो साता अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोले सुदूरपश्चिममा ३७ जनाले ज्यान गुमाए। घर पुरिएर १७ जना बेपत्ता हुनुका साथै कैयौँ परिवार विस्थापित भए। प्राकृतिक विपतबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएपछि प्रदेश सरकारले उद्धार र राहतका लागि यहाँका नौवटै जिल्लालाई तत्कालै २५ लाखका दरले रकम पठाउने निर्णय गर्याे । तर, प्रदेश सरकारको विपत् हेर्ने निकाय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा उक्त रकम झन्डै तीन महिनामा अहिले निकासा भएको छ। पीडितलाई छुट्याएको थप २५ करोड पनि सरकारले चाहेको समयमा खर्च गर्न पाएन, बल्ल निकासा हुँदै छ।
सचिव चूडामणि पौडेल गत असोजमा सरुवा भएर गएपछि संघीय सरकारले मन्त्रालयमा अर्का सचिव पठाएको छैन। सचिव नभएकाले कर्मचारीले दुई महिनासम्म तलब पाएनन्, मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू पनि ठप्प रहे। संघले मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव विश्वदीप बेस्रालाई आर्थिक अख्तियारीको अधिकारसहित अहिले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाएपछि विपत् व्यवस्थापनको रकम र कर्मचारीको तलब निकासा भएको हो।
‘पीडितका लागि बजेट त छुट्यायौँ, तर मन्त्रालयमा आर्थिक अख्तियारी प्राप्त कर्मचारी नहुँदा निकासाको समस्याले समयमै राहत दिन सकेनौँ। विपतका वेला काम गर्न निकै समस्या भयो,’ आन्तरिक मामिलामन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘सचिव नहुँदा अहिले पनि मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन, नीति, कानुन निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कामहरू प्रभावित छन्।’ संघको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचिव पठाइदिन बारम्बार आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताइन्। निमित्त पाएका बेस्रा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित दोहोरो जिम्मेवारीमा छन्। स्थापनाको चार वर्ष नपुग्दै यो मन्त्रालयमा पाँच सचिव फेरिएका छन्।
गत कात्तिकदेखि सचिवविहीन रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रशासनिक नेतृत्व नभएपछि नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमका अख्तियारी रोकिएका छन्। सामान्य प्रशासनिक काम मात्र सञ्चालन भइरहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने मूल मान्छे नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णय, कार्यक्रमको अख्तियारीजस्ता विषयहरू रोकिएका उनले बताए। ‘नीतिगत निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको छ। ठूला कार्यक्रमका अख्तियारी गएको छैन,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सामान्य काम चलिरहेकै छ।’ करिब चार वर्षको अवधिमा यो मन्त्रालयमा सातजना सचिव फेरिएका छन्। अहिले निमित्त पाएका उपसचिव गणेशबहादुर सिंह आठौँ हुन्। विगतमा केही सचिव तीन महिनामै सरुवा भएर गएका थिए।
प्रदेश मन्त्रालयहरू महिनौँसम्म सचिवविहीन हुने र छोटो अवधिमै सचिव फेरिनाले सरकारका कामकारबाही प्रभावित हुने गरेका छन्। प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। बारम्बार सचिव फेरिनाले ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन तथा योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
चार वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा नौ सचिव फेरिए
सुदूरपश्चिममा चार वर्षको अवधिमा एउटै मन्त्रालयमा नौजनासम्म सचिव फेरिएका उदाहरण छन्। सरकार गठन भएयता आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी दुई निमित्तसहित नौ सचिव फेरिएका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पाँच र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चार सचिव फेरिएका छन्।
सबै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने प्रदेशको प्रमुख सचिवको सरुवा पनि छोटो अवधिमै हुने गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हालसम्म पाँच प्रमुख सचिव फेरिएका छन्। यीमध्ये एक प्रमुख सचिव मात्र एक वर्ष बसेका छन्। बाँकी एक वर्ष नपुग्दै सरुवा मिलाएर गएका छन्। अन्य छ वटा मन्त्रालयहरूमा पनि पूरा एक वर्ष काम गर्ने सचिवको संख्या निकै कम छ। सामान्यतया सचिवले मन्त्रालयमा कम्तीमा एक वर्ष काम गर्ने प्रचलन छ। प्रदेशमा वर्षेनि प्रमुख सचिव फेरिरहँदा केन्द्रमा भने प्रमुख सचिवको कार्यावधि पाँच वर्ष रहेको छ।
योजना कार्यान्वयनमा समस्या
मन्त्रालयका कार्यक्रम, बजेटबारे राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै सचिव फेरिँदा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहराको अनुभव छ। ‘छिटोछिटो सचिव फेर्दा मन्त्रालयका योजना, कार्यक्रमबारे बुझ्नमै समय जान्छ, कार्यान्वयन हुँदैन,’ बोहरा भन्छन्, ‘यसले पुँजीगत खर्च हुँदैन। पुँजीगत खर्च नहुँदा जनता विकासबाट वञ्चित हुन्छन्।’ प्रदेशमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको मूल कारण कार्यकारी नेतृत्व फेरबदल भइरहनु पनि रहेको उनले बताए।
सरकारको बजेट कार्यान्वयन मात्र होइन, आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने, विभिन्न ऐन, निर्देशिकाहरू बनाउने काम पनि मन्त्रालयको हो। मन्त्रालयमा सचिव फेरिनाले कतिपय आवश्यक कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारी रहेको सुदूरपश्चिममा सचिवहरू नहुने र बारम्बार फेरिनाले बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै समस्या रहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिलामन्त्री जोशीले बताइन्। ‘आधा कर्मचारी छैनन्, त्यसैमा सचिवहरू नभएर सरकारलाई काम गर्न झन् समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आएकाहरू पनि केही समय बस्ने र मिलाएर केन्द्रमै फर्कने प्रवृत्ति छ। सरकारले खटाइदिनु पर्याे। कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा आउनुपर्याे।’ सचिव नबस्ने समस्या समाधान गर्न स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गर्न संघसँग उनको आग्रह छ।
सुदूरपश्चिममा किन बस्दैनन् उच्च तहका कर्मचारी ?
सुगम रोज्ने प्रवृत्ति र काम गर्ने वातावरण नहुनु सचिव फेरिने मुख्य कारण रहेको सरोकारवालाको बुझाइ छ। ‘माथिल्लो तहका कर्मचारी दुर्गममा आउन चाहँदैनन्, काठमाडौंमै बस्न खोज्छन्,’ प्रदेश मन्त्रालयका एक अधिृकतले भने, ‘अधिकांश बढुवाका लागि नम्बर बढाउन मात्र आउँछन्। पाँच–सात महिना बसेर फर्कन्छन्।’ कामभन्दा नम्बर पढाउन आउनेहरू विभिन्न नाममा बिदा र प्रदेशका जिल्लामा घुमघाम गरेर बिताउने गरेका छन्।
कर्मचारीका अनुसार कतिपय सचिव भने मन्त्रीसँग ‘टकराव’ भएपछि सरुवा मिलाएर जाने गरेका छन्। ‘मन्त्रीसँग असमझदारी बढेपछि मन्त्रालयमा बस्ने अवस्था हुँदैन। सरुवा मिलाएर जान्छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीको स्वार्थअनुसार प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नमानेपछि असमझदारी बढ्छ।’
संघीय सरकारले नै प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पठाउने व्यवस्था छ। सचिव पठाउन संघीय सरकारले पनि बेवास्ता गर्ने गरेको प्रदेशको गुनासो छ। कर्मचारी बारम्बार सरुवा हुँदा जनताले सेवा नपाउने प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहराले बताए। ‘कर्मचारी स्थायी सरकार हो। दुई–चार महिनामा नेतृत्व फेरिँदा कार्यक्रम, नीति, नियम कार्यान्वयनमा बाधा हुन्छ र जनताले सेवा पाउँदैनन्,’ बोहराले भने, ‘संघीय सरकारले निश्चित अवधि तोकेर कर्मचारी पठाउनुपर्छ।’ छोटो अवधिमै सचिव सरुवा हुन नदिन प्रदेश सरकारले पनि संघसँग कुरा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
(नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
