काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । बोलपत्रको मागअनुसार आवेदन नपरेपछि विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) छपाइको टेन्डर दोस्रो पटक रद्द गर्न लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको पासपोर्ट छपाइ टेन्डरमा चार कम्पनीको आवेदन परे पनि मागअनुसार निवेदन नपरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गत आइतबार पासपोर्ट छपाइका लागि कुन कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा मूल्यांकन समितिको बैठक बसेको थियो । तर, टेन्डर हाल्ने कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेर मागअनुसार आवेदन हालेको नपाइएपछि बोलपत्र रद्द गर्न लागिएको हो ।
‘कुनै पनि कम्पनीले राहदानी विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको नियमअनुसार मापदण्ड पु(याएको देखिएन,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘माग भएअनुसार चारै कम्पनीको मापदण्ड नपुगेपछि टेन्डर रद्द गरेर पुनः अर्को टेन्डर आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’ आवेदनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले मागअनुसार प्रस्ताव पेस नभएको पाइएपछि टेन्डर रद्द गर्न पर्ने अवस्था आएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि २० कात्तिक २०७६ मा पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहँदै टेन्डर रद्द गरेको थियो । टेन्डर रद्द भएको चार महिनापछि १९ फागुन २०७६ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चार कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरे पनि मागपत्रअनुुसार ती कम्पनीको आवेदन नपरेपछि रद्द गर्ने तयारी हुन लागेको हो ।
राहदानी विभागले दोस्रो पटक २० लाखप्रति पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो । २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर हालेको थियो । सो कम्पनीले कम्पनीले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरेको थियो । तर सो कम्पनीले माग भएअनुसारको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको परराष्ट्रका ती अधिकारीले बताए ।
सबैभन्दा महँगो जर्मनी कम्पनी मुएलबआर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएचले टेन्डर हालेको थियो । सो कम्पनीले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस्तै, अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी एसिनो कर्पोरेसन कम्पनीले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने आवेदन दिएको थियो । सबैभन्दा महँगो प्रस्ताव जर्मन कम्पनी मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएचको रहेको थियो । सो कम्पनीले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने आवेदन पेस गरेको थियो ।
ई—पासपोर्ट छपाइमा ढिलाइले संकट
सुरक्षा र संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्ड पूरा गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा नेपालमा त्यसो हुन नसकेको हो । कोरोना महामारीका कारण अहिले राहदानीको काम ठप्प छ । तर, विदेश यात्रा खुलेको अवस्थामा विभागसँग अब चार महिनाका लागि पुग्ने पासपोर्ट मात्रै रहेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएका थिए । त्यसयता यो दर बर्सेनि ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको थियो ।
यसअघि विभागले ५० लाख राहदानी छाप्नका लागि १० भदौ २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, सरकारले बोलपत्रको प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिन २० कात्तिकमा विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७५/७६ सम्म ९ वर्षमा कुल ५९ लाख ७३ हजार ३ सय ११ एमआरपी जारी भएको देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा औसतमा प्रतिवर्ष ६ लाख ६३ हजार ७ सय १ एमआरपी जारी भएका छन् । प्रतिमहिना ५५ हजार ३ सय ८ भन्दा बढी एमआरपी जारी हुँदै आएको देखिन्छ ।
ई–पासपोर्टमा के के हुन्छ ?
ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनादेखि वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’सम्म राखिन्छ । यसकारण ई–पासपोर्टलाई अहिले विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित पासपोर्ट मानिन्छ । हाल नेपालको एमआरपीमा बायोमेट्रिक डाटा हुँदैन । ई–पासपोर्टमा एउटा चिप राखिन्छ, जसमा पासपोर्ट वाहकको औंठा छाप, आँखाको नानीदेखि तस्बिरसमेत हुने गर्छ । अहिले विश्वका ११५ मुलुकले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने अन्य मुलुक पनि यसतर्फ उन्मुख छन् । एमआरपीभन्दा थप सुरक्षित, विश्वासिलो, व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न र पहिचान गर्न सहज, यात्रामा सरलता, बढ्दो प्रयोग, सूचनाको गोप्यता कायम र अन्तरआबद्धतामा विद्युतीय राहदानीले सहजता कायम हुने दाबी गरिएको छ । १० वर्ष उमेरमाथिका व्यक्तिलाई १० वर्ष समयावधि अवधिको राहदानी बुक उपलब्ध हुनेछ । त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई ५ वर्ष अवधिको राहदानी दिइनेछ ।
२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृति दिएको थियो । राजधानी दैनिक
