काठमाडौं । नेपाल रेडक्रसका निवर्तमान पदाधिकारीलाई नियमविपरीत लिएको रकम फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । तर, उनीहरूले तलबबापत लिएको रकम फिर्ता नगर्ने अडान लिएका छन् । गृहको पत्रपछि रेडक्रसको कार्यसमितिले ६ कात्तिकभित्र अनियमित रूपमा लिएको रकम फिर्ता गर्न निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव थापा, उपाध्यक्ष अजितकुमार शर्मा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, उपमहामन्त्री हरि न्यौपाने, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान र केन्द्रीय सदस्य भक्त खवासको नाममा पत्र काटेको थियो । तर, उनीहरूले पत्रमार्फत रकम फिर्ता नगर्ने जवाफ दिएका छन् । ‘गृहको पत्र सिडिओ हुँदै हामीकहाँ आइपुग्यो । हामीले पत्रअनुसार अपचलन भएको रकम फिर्ता गर्न तुरुन्तै पत्र काट्यौँ । तर, उहाँहरूले रकम फिर्ता नगर्ने भन्दै उल्टै पत्रमार्फत जवाफ दिनुभयो,’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. नेत्र तिमल्सिनाले भने । दोस्रोपटक पत्र काट्दा पनि त्यस्तै जवाफ आएको बताउँदै अध्यक्ष डा. तिमल्सिनाले भने, ‘उहाँहरूले दुईपटक पत्र पठाएर रकम फिर्ता नगर्ने भन्नुभएको छ । यो भनेको उहाँहरूले सरकारलाई नै चुनौती दिएको हो । यसमा के गर्न सकिन्छ । हामी हेरिरहेका छौँ ।’
रेडक्रसले काटेको पत्रअनुसार निवर्तमान पदाधिकारीले एक करोड ४८ लाख ६२ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । जसमा निवर्तमान अध्यक्ष थापाले ४५ लाख ६२ हजार पाँच सय, उपाध्यक्ष शर्माले १४ लाख ६० हजार, महामन्त्री धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार चार सय ६९, उपमहामन्त्री न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार, कोषाध्यक्ष प्रधानले २१ लाख ५७ हजार नौ सय ९० र केन्द्रीय सदस्य खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई रेडक्रसले २९ असोजमै पत्र काटेको थियो । यसको महिना दिनअघि पनि रेडक्रसले पत्र पठाएको थियो । ४ असारमा गृह मन्त्रालयले काटेको पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २७ साउनमा रकम फिर्ता गराउन रेडक्रसलाई पत्र पठाएको थियो ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले नियमविपरीत तलब लिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा रेडक्रसका तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारीले नियमविपरीत सामाजिक संस्थाबाट तलब बुझेको उल्लेख छ । कानुनअनुसार सामाजिक संस्थाको कार्यसमितिमा रहेका कसैले पनि तलब लिन पाउँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो सेवा–सुविधा आफैँले तोकेको, भूकम्पपीडितको नाममा आएको रकमबाट तलब–भत्ता बुझेको, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविना नै सेवा–सुविधा पारित गराएको पाइएको थियो । रेडक्रसका अध्यक्ष डा. तिमल्सिनाले सरकारको निर्देशनलाई नै चुनौती दिइएको हुँदा रेडक्रसलाई प्राप्त सम्पूर्ण विवरण काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउन लागिएको बताए । ‘नियमविपरीत रकम बुझेको अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ । तर, उहाँहरू त गृहलाई नै चुनौती दिँदै हिँड्नुभएको छ । उहाँहरूको पत्र हामीले संकलन गरेका छौँ । अध्ययन हुँदै छ । तीन–चार दिनमै प्रतिवेदन बनाएर सिडिओकहाँ पेस गर्छौँ ।’
उनीहरूले वर्षौँदेखि सामाजिक सेवाका नाममा आएको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भएपछि सरकारले तत्कालीन अध्यक्ष थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेर डा। तिमल्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिक
