९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि थप छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको विस्तृत छलफल गर्ने गरी सकिएको छ ।

शुक्रवार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सो परिषद्को बैठकमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतमाथि थप छलफल गरेर निर्णय लिने निष्कर्षसहित सकिएको हो । आगामी बैठक भदौ ३१ गते अपरान्ह ५ बजे बैठक बस्ने र त्यसले थप छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा विस्तृत छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

उपसभामुख रानाले भन्नुभयो, सिनियारिटीको हिसावले त हाम्रो श्रीमान वरिष्ठ न्यायाधीश हाम्रो प्रकाशसिंह राउत नै हो । अस्ती पनि हामीले छलफल ग¥यौँ, फेल भयौँ । अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले २ दिन कन्टिन्युटी लग्यौँ । अब ३१ गते ५ बजे बैठक बस्छ । अव छलफल गरेर नै गर्ने गरौं । एउटा म्यासेज पनि राम्रो जाओसलाई जनतालाई । गयो, बस्यो । एकैछिनमा निर्णय ग¥यो हिँड्यो । त्यसो नगर्ने । हामीले अध्ययन पनि गर्ने भन्ने हो । 

प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वभाविक हकदार मानिन्छ । तर उहाँको बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय लिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको उपसभामुख रानाले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने सो परिषद्मा विपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल