३ चैत्र २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

दुई वर्षभित्र काठमा आत्मनिर्भर बन्नसक्छौँ: वनमन्त्री ठकुरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन ऐनअनुसार वनको एकीकृत रणनीतिक योजना तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नीतिगत तहमा दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति, कार्यन्वयन गर्ने र वन ऐनअनुसार वनको एकीकृत रणनीतिक योजना तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । उहाँले वनलाई उत्पादनमुलक कसरी बनाउने ? र उद्यम विकासमार्फत कसरी हरित रोजगारी बढाउने भन्नेबारेमा पनि सरकारले सोचिरहेको बताउनु भयो । उहाँले वन ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, फौजदारी न्याय सम्पदानको विषय महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनु भयो । उहाँले काठ, दाउरा उत्पादन वृद्धि,काठ आयात प्रतिष्थापन गरी दुई वर्ष भित्रमा काठमा आत्मनिर्भर बन्ने र पाँच वर्षमा काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिष्थापन गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वनलाई उत्पादनमुलक कसरी बनाउने रु र उद्यम विकासमार्फत कसरी हरित रोजगारी बढाउने र बसाईंसराई र विदेश जाने लगायतका कारणबाट खासगरी ग्रामिण क्षेत्रमा सामाजिक संरचना परिवर्तन भएको सन्दर्भमा समूह परिचालनमा कमी आएको र सामुदायिक वनको कार्ययोजना रेन्यु हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । नीतिगत तहमा दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति र कार्यन्वयन गर्ने र वन ऐनअनुसार वनको एकीकृत रणनीतिक योजना तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । वन ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, फौजदारी न्याय सम्पदानको विषय महत्वपूर्ण पक्ष भएर आएको छ । यसको समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ । काठ, दाउरा उत्पादन वृद्धि,काठ आयात प्रतिष्थापन गरी दुई वर्ष भित्रमा काठमा आत्मनिर्भर बन्ने र पाँच वर्षमा काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिष्थापन गर्नसक्ने अवसर देखिएको छ । यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ ।’

मन्त्री ठकुरीले व्यापारिक प्रयोजनमा नजाने सामुदायिक वनको कार्ययोजना डिभिजन वन कार्यालयले सजिलोसँग रेन्यु गरिदिने व्यवस्था मिलाउनसके दुई तिहाई वनहरुको समस्या समाधान हुने बताउनु भयो । उहाँले उत्पादन र व्यापारिक प्रयोजनमा जानेको हकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा राखेर सहयोगी आयोजकहरुलाई भनि एक वर्षभित्र समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।