२० चैत्र २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

म्याग्दीका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी र ३२ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा



अ+ अ-

म्याग्दी ।यहाँका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी र ३२ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध छ ।

खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले २०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सञ्चालन गरेका आयोजनामार्फत छ हजार तीन सय २६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र पाँच हजार सात सय ६६ घरमा ‘एक घर, एक धारा’ जडान भएका जनाएको छ ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख झलकमोहन ओझाका अनुसार २८ हजार आठ सय ३० परिवार रहेको म्याग्दीका २७ हजार तीन सय ८८ घरमा निजी धारामार्फत खानेपानी वितरण भएको छभने १९ हजार चार सय १९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक हजार पाँच सय ९५ मा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कार्यालयमार्फत आव २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजनामार्फत सात सय २७ घरमा मिटरसहित जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी गत आवमा निर्माण सम्पन्न भएका २१ वटा सिँचाइ आयोजनामार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । उक्त कार्यालयले गत आवमा रु १७ करोड ६५ लाख १० हजार पँुजीगत खर्च गरेकोे जनाएको छ । गत आवमा म्याग्दी, रघुगङ्गा र कालीगण्डकी नदीको कटान तथा बाढी नियन्त्रण गर्न १० स्थानमा पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको थियो । नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट निर्माण भएका ३८ मिटर पक्की तटबन्ध र आठ सय ७० मिटर लामो पर्खालबाट एक हजार तीन सय ९५ परिवार लाभान्वित भएका छन् । सात हेक्टर जग्गा पनि संरक्षण भएको छ ।

दरबाङ, सुर्केमेला, उपल्लो तातोपानी बजार, राक्से, सिमलचौर, ताराखेत, बावियाचौर, पिपलबोट, सिमबगर, कालीपुलमा उपभोक्ता समितिमार्फत नदी नियन्त्रण योजना सञ्चालन भएको थियो । रासस