१८ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभापति देउवासहित कांग्रेस सांसदको हवाई सुरक्षाबारे छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस सांसदले मुलुकको हवाई सुरक्षाबारे छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा हवाई सुरक्षासँग जोडिएको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन विधेयकलाई संसद्बाट अगाडि बढाउनेलगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईले जानकारी दिनुभयो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताबीच हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

सांसद बजगाईले भन्नुभयो, “हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक दुवै काम गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ । त्यसैले एउटै निकायले विमानस्थल बनाउने, विमान सञ्चालनका लागि अनुमति पनि दिनु अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अभ्याससम्मत देखिँदैन, त्यसैले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षालाई थप सुदृढ र भरपर्दो बनाउन जरुरी छ ।”

युरोपेली सङ्घ ९इयू० ले नेपालको हवाई सुरक्षाप्रति चासो जनाउदै नियमनकारी निकायलाई विभाजन गर्न सुझावसमेत दिएको छ । छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवा, सांसद ईश्वरी न्यौपाने, सञ्जय गौतम, उदयशमशेर राणा, राजन केसी, प्रतिमा गौतम, राजेन्द्र बजगाई, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव, पुष्पबहादुर शाही, शान्ति परियार, सीता मिजारलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सांसद बजगाईका अनुसार प्राधिकरणलाई दुई वटा निकाय बनाउने विधेयक यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश नभई निष्क्रिय भएको थियो । उक्त विधेयकमा नियामक निकायको जिम्मेवारी र सेवा प्रदायकका रूपमा बेग्लाबेग्लै निकाय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।