३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मौद्रिक नीति: वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको हो । त्यस्तै, चालु आवको बजेटले कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति लिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरेको छ ।

“नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषिउपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।” युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहँुच पुर्‍याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहयोग तथा समन्वय गर्ने भएको छ । “सरकारको २०८१र८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ”, चालु आवको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।