२९ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

उद्योग समितिमा सांसदको हाजिरी सार्वजनिक गर्न सचिवालयलाई निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समिति बैठकमा सांसदहरु नियमति रुपमा उपस्थित नभएपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कडाई गर्ने भएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले बैठकमा कुन सांसद कति पटक सहभागिता जनाएको विषयमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सचिवालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

संसदीय समिति बैठकहरुमा सांसदहरुको उपस्थिति कमी हुने गरेकाले बैठकमा उपस्थिति सार्वजनिक गरी कडाई गर्न थालेको देखिन्छ । बैठकमा समिति सभापति अब्दुल खानले ३७ वटा समिति बैठकमा कुन सांसद कति पटक सहभागिता जनाएको हो त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय समितिमा धेरै विधेयकहरुको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएपनि सांसदहरुको उपस्थिति कमजोर रहेकाले बैठकमा सहभागिता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने बताउनु भयो । उहाँले समिति बैठकमा सांसदहरुको सहभागितालाई नियमित गराउनको लागि ३७ बैठकमा कुन सांसद कतिवटा बैठकमा सहभागिता भएको तथ्याङ्क सचिवालयको वयवसाइटमा सार्वजनिक गर्न सचिवालयलाई निर्देशन गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिलेसम्मका समिति बैठकमा कुन सदस्य कति बैठकमा सहभागिता जनाएका छन् त्यसको सूची निकाल्नु पर्‍यो । उक्त सूचि वेबसाइटमा राख्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु । समितिको ३७ वटा बैठक भएको छ । त्यसमा कुन सांंसद कति वटा बैठकमा सहभागिता हुनु भएको छ । त्यो तथ्याङ्क निकाल्नलाई सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु ।’

उहाँले समिति बैठकहरु सांसदहरुको उपस्थितिलाई सबैले जानकारी पाउने गरी समितिले सार्वजनिक गर्ने निर्देशन दिनुभयो ।