९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन हुँदा अचल सम्पती नहुने व्यक्तिहरुको कर्जामा समान पहुँच बिस्तार हुन्छ: अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरक्षित कारोबार ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्दा अचल सम्पती नहुने व्यक्तिहरुको हकमा समेत कर्जामा समान ढङ्गले पहुँच बिस्तार गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभामा भएको सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सौद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अचल सम्पती नहुने व्यक्तिहरुको हकमा समेत कर्जामा समान ढङ्गले पहुँच बिस्तार गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले निष्क्रिय रुपमा रहेको चलसम्पती समेतलाई उपयोगमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले ऐन संशोधनपछि मुलुकमा आर्थिक कारोबारलाई बिस्तार गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यो विधेयकलाई संशोधनको माध्यमबाट सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यो ऐनबाट हुने लाभ भनेको अचल सम्पति नहुने व्यक्तिहरुको हकमा समेत कर्जामा सम्मान ढङ्गले पहुँच बिस्तार गर्नसक्छ । निक्रिय रुपमा रहेको चलसम्पती समेतलाई उपयोगमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । मुलुकमा आर्थिक कारोबारलाई बिस्तार गर्न सकिन्छ । यो विधेयकलाई संशोधनको माध्यमबाट सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्नसक्छौं । चल सम्पतीलाई धितो मानेर कारोबार गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छौं । एउटा समयमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरौं । यसलाई पनि कानून सर्वत तरिकाले कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐनको संशोधन उपयोगी हुनेछ ।’

उहाँले चल सम्पतीलाई धितो मानेर कारोबार गर्ने अभ्यास भएपनि केही समयअघि शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण पाउनसक्ने व्यवस्थालाई कानून रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐनको संशोधन उपयोगी हुने विश्वास रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।