१८ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

शुरु भएका काम सक्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो: प्रधानमन्त्री ओली



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा भरोसा जगाउने र शुरु गरिएका कामहरु सक्नेकुरा प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले संधै काम भइरहेको हुने तर कहिल्यै नसकिने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनु भयो । उहाँले विकासका मामिलामा देखिएको अनुशासन हिन्ताको अन्त्य गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार काम भइरहको छ भन्न नभइ थालिएको काम सकियो भनेर सुनाउन आतुर रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले थालिएको काम समयमा सम्पन्न गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयगत कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने बताउनु भयो । उहाँले ताकिएको लागत समय परिणाम र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्नेलाई कानून अनुसार जिम्मेवार बनाउने र जिम्मेवार नभए कारबाही गर्ने बताउनु भयो । उहाँले परियोजनाहरुको लागत वृद्धि हुन नदिने बताउनु भयो । उहाँले आयोजना ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानी नोक्शानी असुल उपर गरिने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक ऐन संशोधन सहित नीतिगत सुधार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्य देशहरु व्यापार गरेका छन् हामी किन्ने मात्रै भएकाले उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्ने बताउनु भयो ।