काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई तत्कालीन राजाले निर्वाचित हुन पाइन्न भन्ने सन्देश दिन जेलमा थुनेको बताउनुभएको छ ।
बिपी कोइरालाको ४२औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको बिपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार, २०८० समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले डेढ दशकमा सबै जनतालाई प्रधानमन्त्री सो सरहको जीवनयापन गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछु भनेकैले बिपीलाई जेलमा हालिएको बताउनुभयो । सोही कारण बिपीलाई आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“झूटा आरोप र मुद्दाका आधारमा बिपीलाई जेल हालियो, कांग्रेसले गद्दीमा ल्याएर राखेका राजाले बिपीलाई बिनाकारण जेल हाले, बिपीले सत्यको मार्ग हिँडेर जीवनभर मूल्य चुकाउनुभयो, सत्य बोल्ने र सही काम गर्ने हो भने मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले उहाँ अघि बढ्नुभएको थियो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
जनताले लगाएको कपडाका साथै जनताको अवस्था देखाउँदा बिपीका पिता कृष्णप्रसाद र माता दिव्या कोइरालालाई पनि राणा शासकले सर्वस्व हरण गरी निर्वासनमा पठाएको उहाँको भनाइ छ । बिपीले भिन्न विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
बिपीले विसं २०३५ मा बिबिसीलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा तर्कसहित स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय एकताको सवाल उठाउनुभएको उहाँले सुनाउनुभयो । अहिलेको पुस्तालाई कथाजस्तो लाग्ने बिपीको जीवनकथा पढ्न रोमाञ्चक भए पनि भोग्न सहज नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
“जीवनमा सङ्घर्ष गरेरै बिपीले राजनीति र साहित्यलाई नयाँ उचाइमा लग्नुभयो, बिपीका बेलाको बलिदान र सङ्घर्ष अहिलेको पुस्तालाई कथाजस्तो लाग्नसक्छ, त्यस्तै सङ्घर्ष गरेकैले बिपी कालजयी व्यक्तित्व बन्नुभयो,” उहाँले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विसं २०८० को बिपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कारबाट राजनीतिक दर्शन विधातर्फ किशोरकुमार अधिकारी र होमनाथ दाहाललाई पुरस्कृत गर्नुभयो । संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको पुरस्कारको राशि रु दुई लाख नगद, प्रमाणपत्र र दोसल्ला छ । यसैगरी, साहित्यिक विधातर्फको बिपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव र प्राडा हरिप्रसाद शर्मा पराजुलीलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कारको राशि रु दुई लाख नगद, प्रमाणपत्र र दोसल्ला रहेको छ । मन्त्रालयले विसं २०७८ देखि यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ ।