काठमाडौँ । सरकार फेरबदलका कारण संसदीय गतिविधिहरु प्रभावित बनेका छन् ।
सरकार फेरबदलका कारण नीति निर्माण लगायतका संसदीय गतिविधिहरु प्रभावित बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार काम चलाउ बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न असार ३० गते(आज) साँझ ५ बजेसम्मको समय दिनुभएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले) सहितको दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको छ । यद्यपी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्था छैन । सरकार फेरबदलको असर स्वरुप प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु प्रभावित बनेका छन् । सभामा रहेका र समितिमा रहेका विधेयकहरु अब कसरी र कुन ढंगले अगाडी बढ्छन् भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिएका छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले एमाले त कहिले काँग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा समस्या पैदा भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित भएसँगै नयाँ सत्तारुढ गठबन्धन बनाउन थालनी गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसँग आश्रित विधेयकहरु पारित नभएकै अवस्थामा वर्तमान सरकार बहिर्गमन हुनुपरेको छ । यसले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको बजेटकै भविष्यमाथि चिन्ता थपिदिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा के छ विधेयकको अवस्था ?
प्रतिनिधि सभामा ८ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री(नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । त्यसैगरी शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक, २०८१ र सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका समितिहरुमा १४ वटा विधेयकहरु विचाराधिन रहेका छन् । जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० रहेका छन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० छ भने अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैंकिङ कसुर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयक, समितिमा २ वटा
यता, राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयकहरु रहेका छन् । संघीय संसद सचिवालयले जनाए अनुसार आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१, भन्सार महशुल विधेयक, २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक गरी दुईवटा विधेयक रहेका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकार गठनपछि प्रतिनिधि सभालाई चलायमान बनाउनका लागि सभालाई सरकारले अझै बिजनेश दिन आवश्यक देखिएको छ । समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याएर सभासमक्ष पुर्याएको खण्डमा सभाले बिजनेश पाउनेछ । तर नयाँ सरकार गठन, पुन:गठनको चक्रव्युहमा दलहरु कत्तिको लाग्नेछन् अथवा विधेयकहरुलाई फटाफट पारित गर्न कत्तिको ध्यान दिनेछन् भन्ने कुराले पनि आगामी संसदीय गतिविधिहरुको निर्धारण हुने अवस्था छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसदलाई बिजनेश दिनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै आगामी संसदको प्रभावकारिता सरकारले दिने बिजनेशमा निर्भर रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रतिनिधि सभा २०७९ शुरु भइसकेपछाडी संसदमा २८ वटा विधेयक दर्ता भएको छ । २६ वटा सरकारी विधेयक र २ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको अवस्था छ । तिमध्ये ६ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेर कानून बनिसकेको अवस्था छ । १५ वटा विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा रहेको अवस्था छ । ति विधेयकहरुलाई समितिले शिघ्र निष्कर्षमा पुर्याएको अवस्थामा र समितिबाट ति विधेयकमाथिको प्रतिवेदन सभामा पेश भएको अवस्थामा सभाले बिजनेश पाउने कुरो स्वभाविक नै छ । त्यो भइ नै हाल्छ । अन्य विधेयकहरु कति ल्याउने भन्ने कुरो चाहीँ हाम्रोमा सरकारी विधेयकको बाहुल्यता रहने अथवा संसदलाई बिजनेश दिनु सरकारकै दायित्व भनेर जब हामी बुझ्छौँ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले कति विधेयक संसदमा दर्ता गराउने हो त्यसमा निर्भर रहने गर्दछ ।’
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक सोमवार(भोलि) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा बैठक सोमवार नै बिहान साढे बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । सोमवारको संसदको दुवै सदनको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आसन फेरिनेछ । हालसम्म नयाँ सरकार गठन नभइसकेको र प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरुको टुंगो नलागिसकेकोले संसद सचिवालयले सिट व्यवस्थापन गरिनसकेको बताएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गिरीले बैठक अघिसम्म सिटको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकार गठन हुने क्रममै छ आजको मितिमा । सरकार गठन भइसके पछाडी संसदमा सिट व्यवस्थापन गर्छौं । आज सिट व्यवस्थापन गरेका छैनौँ । भोलि १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक राखेका छौँ । भोलि १ बजे अगाडी नै सिट व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेका हुन्छौँ । सरकारमा समर्थन गर्ने दलहरुले हामीले सरकारलाई समर्थन गर्दैछौँ भन्ने पत्र प्राप्त भएपछि हामीलाई सहज हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित दलका सचेतकहरुसँग सम्पर्क गरेर कतापट्टि बस्ने हो, अवस्था लेखि पठाउन अनुरोध पनि गर्छौं ।’
प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ऐन, कानून निर्माणभन्दा सरकार बनाउन र ढाल्ने चलखेल बढी भएको छ । ऐन, कानून निर्माणको काम ओझेलमा परिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को सहभागितामा बन्ने अबको बलियो सरकारले ऐन, कानून निर्माणको पाटोलाई कसरी अगाडी बढाउने छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
