७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

धनुषामा आठ सय ३७ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण



फाईल फोटो
अ+ अ-

जनकपुरधाम । जिल्लामा वन क्षेत्रको आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । पछिल्लो समय बस्ती तथा सडक विस्तारका कारण वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण हुँदै गएको हो ।

जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयद्वारा आयोजित ‘वन अतिक्रमणको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन अतिक्रमण प्रतिवर्ष बढ्दै गएको तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा रहेका वन क्षेत्रका आठ सय ३७ हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

जिल्लामा २७ हजार पाँच सय ७८ हेक्टर जमिन वन क्षेत्र रहेको भन्दै आठ सय ३७ हेक्टर अतिक्रमण भएको कार्यालयका वन अधिकृत अनिलकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । जमिन अतिक्रमण गरी बस्ती, सडक विस्तारका साथै कतिपयले खेती गर्न थालेका उहाँको भनाइ छ ।
वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन वन कार्यालयले सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी ठोस योजना बनाइरहेको बताउँदै शाहले यसमा प्रशासनिक निकाय तथा राजनीतिक दलहरुले पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गत आर्थिक वर्षमा ३५ हेक्टर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गराइएको शाहले जानकारी दिनुभयो । “यो कार्य कठिन छ तर मुक्त गराउने प्रयास जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो “कतिपय अवस्थामा वन कार्यालयका कर्मचारीको लापरबाही र मिलेमतोमा अतिक्रमण भइरहेको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि नीतिगत तहदेखि योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दै जानुपर्छ ।”

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सरकारी वन क्षेत्रको अवैध कटान तथा अतिक्रमणले प्राकृतिक विपद्हरु बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन वन कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दलका साथै सङ्घसंस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र  धनुषामा रहेको छ । रासस