काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुलाई नभएको बताएको छ ।
सहकारी संस्था वचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र नेपाल प्रहरीको सिआईबी र अपराध अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले सहकारी नियमनको काम नेपाल प्रहरीको नभएको पनि बताएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । गृहसचिव एकनारायण अर्यालसहित उपस्थित बैठकमा प्रहरी अधिकारीहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका २९४ जना मात्रै पक्राउ गरिएको र ८५६ जना फरार रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले अनुसन्धानको यो प्रक्रियाबाट सहकारी पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नेदेखिएको पनि प्रहरी अधिकारीहरुको निष्कर्ष रहेको पनि विशेष समितिका सभापति थापाले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी संवद्ध मुद्दाहरुको, उजुरीहरुको छानविन भएको विषयको, पक्राउ परेर जेल चलान भएको, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको, फरार रहेको, विदेशमा फरार रहेको जस्ता केसहरुको समग्र स्थितिको जानकारी गराउन पनि भनेका थियौं । जम्माजम्मी सहकारीसँग सम्बन्धित भएर, ५ हजार ३ सय वटा उजुरी अनुसन्धान गर्ने यी निकायहरुमा दर्ता रहेको, यो क्रम जारी रहेको, ९८ वटा उजुरीमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता भईसकेको जम्माजम्मी ५५ हजार ४१० जना पीडितहरुले उजुरी दर्ता गरेको विषय उहाँहरुले राख्नुभएको छ । अव पीडितहरुले माग दावी गरेको खासगरी प्रहरीले अनुसन्धान चलाएको र मुद्दा चलाएको विषयहरुमा बढीमा चाहीँ बढीका ठगीसँग सम्बन्धित विषय रहेको र त्यसमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख बिगो बराबरको ठगीमा परेको भनेर सहकारीका वचतकर्ताहरुले उहाँहरुसँग भन्नुभएको कुराहरुको बारेमा चाहीँ हामीले जानकारी पाएका छौं । सबभन्दा बढी काठमाडौंमा ४० वटा र पीडितहरुको सख्या पनि ५ हजार ६४८ उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा यस्तो छ भन्ने उहाँहरुले जानकारी गराउनु भएको छ ।११५० जना प्रतिवादीहरु मध्ये २९४ जना पक्राउमा परेको र अनुसन्धानको दायरामा रहेको अनि ८५६ जना फरार रहेको यी निकायहरुले जानकारी गराउनुभएको छ ।’
‘केही व्यक्तिलाई डिफयूजन र रेडकर्नर नोटिसको प्रक्रियामा अघि बढेर रेडकर्नर नोटिस पनि जारी गरिएको लगायतका कुराहरु उहाँहरुले राख्नुभएको छ । खासगरी जिबी राई र देवकुमार नेपालीसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरुले कुरा गर्नु भएको छ । हामीले भरत महर्जन, जिबी राई, कुमार रम्तेल, देवकुमार नेपाली, सुवाष केसी र अरु विभिन्न व्यक्तिहरु, रोशनी गुरुङसहितका व्यक्तिहरुको बारेमा पनि उहाँहरुसँग सोधखोज गरेका छौं । यो सहकारी ठगीमा चाहीँ डमी ऋणीहरुको संख्या पनि देखापरेको उहाँहरुले देखाउनुभएको छ । ऋणीहरु नै डमी सृजना गरिएको, सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख तथा अरु विभिन्न कम्पनी गोर्खा मिडिया कम्पनीमा १० करोड ९९ लाख, उसँग आवद्ध रहेको अन्य १० वटा कम्पनीमा ५२ करोड रकम प्रवाह भएको लगायतका कुराहरु पनि उहाँहरुको हालसम्मको अनुसन्धानमा राख्नुभएको छ । हामीले अनुसूचि २ मा उल्लेख भएका सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा, स्वर्ण लक्ष्मी, सानो पाईलालगायतका सहकारीहरुमा भएको अनुसन्धानको पनि उहाँहरुसँग जानकारी लिएका छौं । यी सबै स्थिति हेर्दा चाहीँ सहकारी क्षेत्र नियामक निकायहरुले नियमनको काम गर्न नसकेको, दर्तादेखिनै यसका कानूनी प्रवन्ध र अभ्यासहरुको कमजोरीमा टेकेर वचत अपचलन गरिएको, दुरुपयोग गरिएकोलगायतका कुराहरु आएका छन ।
‘अहिले नौ वटा मध्येका प्रायजसो अनुसूचि २ का सहकारी मध्ये पहिलो सहकारीको एक जना अध्यक्ष अस्ती मात्रै पक्राउ पर्नुभएको, बाँकि ८ वटा सहकारीका कार्यालयहरु कहीँ बन्द भएको, कागजातहरु कही प्रहरीले ताला लगाएर राखेको र संचालक अध्यक्षहरु फरार रहेको, बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको सन्दर्भमा चाहीँ ठोस ढंगले केही पनि काम नभएको स्थितिका सन्दर्भमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ । अव यो विदेशमा मलेसियामा, बेलायतमा, भारतमा रहेका भनिएका यो वित्तीय अपराध गरेर फरार रहेका व्यक्तिहरुको बारेमा पनि हामीले गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरेका छौं । यो विषयमा पनि उहाँहरुसँग छलफलको क्रममा जानकारी भएको छ । यो स्थितिमा हामीले आजको छलफललाई यसमा नीतिगत सुधार के हुनसक्छ, उहाँहरुले गृह मन्त्रालयमार्फत अनुसन्धान अघि बढाएको, प्रक्रिया अघि बढाएको भन्नुभएको छ । नेपाल प्रहरीमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण व्युरो छुट्टै चाहिन्छ, जसले यस्ता वित्तीय अपराधका सन्दर्भमा अनुसन्धानको काम गर्नसक्छ । अहिलेको सिआईबीले गरेको होस् वा अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत प्रहरीले देशभर गरेको कुरा होस् । यो नियमनको काम पनि प्रहरीको होइन, अनुसन्धानको काममा पनि प्रहरी विशेष जिम्मेवारी छैन भन्ने कुरा उहाँहरुले राख्नु भएको छ । र, उहाँहरुले आफूले गरेका अनुसन्धानका सन्दर्भमा पहिलो अनुसूचि १ का २० वटा सहकारीमध्ये १३ नम्बर पछिका सहकारीहरुमा प्राप्त जानकारीको आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भएको छ । यो सहकारीको सन्दर्भमा २०७५ सालदेखि ठगीको जुन एकपछि अर्को एकदम सिरिजमा समस्याहरु देखापर्यो ।’
‘त्यो समस्याहरुको बारेमा पनि कुरा भएको छ । अव यो समग्र स्थिति हेर्दा आजको प्रक्रिया, आजको अभियोजन, आजको अनुसन्धान, आजको मुद्दा, मामिला यो सबै स्थिति हेर्दा बचतकर्ताले यो बचत फिर्ता पाउने स्थित एकदमै कमजोर छ भनेर उहाँहरुले आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि सुनाउनुभएको छ । र, यसलाई भिन्न ढंगले सेटलमेन्टमा जानुपर्ने स्थिति छ । जस्तो कि बचतकर्ताको रकम हो । बचतकर्ताको बचत रकमबाट आर्जित सम्पती बंैकमा धितो राखेर संचालकहरुले ऋण लिएका छन । त्यसकारणले पनि अव बैकले त सस्तो मूल्यमा लिलामी गर्छ । सम्पती १० करोडको हो भने २ करोड धितो राखेर संचालकहरुले ऋण लिएका छन भने त्यस्ले त्यही हाराहारीमा लिलाम गर्छ । यसकारणले पनि बचत कर्ताको रकम झन संकटमा छ भन्ने तथ्य पनि उहाँहरुले राख्नुभएको छ । यी चिजहरुको सन्दर्भमा पनि अलि गम्भिरखालका कुराहरु जानकारीमा आएका छन् । यो समग्र स्थितिलाई हेरेर हामी के भन्नसक्छौं भने सरकारले विदेशमा फरार रहेर सुरक्षित भएका सहकारीका सञ्चालकहरुलाई यहाँ ल्याउने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
‘अहिलेसम्म सरकारले त्यो ढंगको पर्याप्त ध्यान दिन सकेको स्थिति चाहीँ अनुभव भएन । हामीले यो कुरा तपाईंहरुको बीचमा राख्नैपर्ने हुन्छ । अरु सन्दर्भमा यो छलफल हाम्रो जारी छ । आज पहिलो चरणको छलफल भयो । हामीले उहाँहरुको अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारी, प्रतिवेदन, प्रमाणसहितका बस्तुहरु समितिलाई उपलब्ध गराउन र समितिको काममा सहयोग गर्न भनेका छौं । यस हिसावले आजको हाम्रो छलफल सम्पन्न भएको छ । र अब हामी सिंगो वित्तीय प्रणालीको सन्दर्भमा राष्ट्र बंैक र बैकिङ क्षेत्रसँग छलफल गर्नुपर्ने हामीले महशुस गरेका छौं । समितिमा हामीले यो कुरा गरेका छौं । र यो विभिन्न निकायलाई छुट्टाछुट्टै छलफल गर्यौं । सबैलाई फेरि एक ठाउँ राखेर क्रस डिस्कसनमा पनि समितिले त्यो गर्नेछ । र पीडितहरुको प्रतिनिधिमुलक छलफलबाट पनि केही तथ्यहरु प्राप्त गर्नेगरी हामीले कार्य योजना बनाएका छौं । जानकारी लिने चरणलाई हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं । त्यसपछि हामी सोधपुछको, प्रमाण संकलनको, विश्लेषणको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं ।’
विशेष समितिले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । यसको समग्र स्थितिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको विशेष समितिले जनाएको छ । सभापति थापाले हाल समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने क्रम जारी राखेको, यसपछि प्रमाण संकलनको, विश्लेषणको चरणमा प्रवेश गर्ने कार्यसूचि रहेको बताउनु भयो ।
