६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

नेकपा एसको महाधिवेशन : विधिको नाममा विद्रोह, तर विधिकै हुर्मत !



अ+ अ-

काठमाडौं । ‘अध्यक्ष र महासचिव सर्वसम्मत गर्न म समेतको प्रयास सफल भएको हो । तर अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सर्वसम्मत गर्‍र्यौं/भयो भनेर प्रतिनिधिहरुलाई घर पठाउने म्यान्डेट कसले दियो ? को पदाधिकारी को सदस्य खै त खनाल कमरेड ?’ यो भनाइ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको हो ।

नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर ३४ महिनाअघि गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनले अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेतामा झलनाथ खनाल र महासचिवमा घनश्याम भुसाललाई सर्वसम्मत चयन गर्‍यो । तर अरु पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन भएका छैनन् । सर्वसम्मत गर्ने नाममा खनालले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई घर जान निर्देशन दिनुभयो । यसमा असहमति जनाउँदै नेतृ झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना भनाइ राखेकी हुन् ।

यसले के देखाउँछ भने एकीकृत समाजवादीले सहमतिका नाममा नेतृत्व लादेको छ । नेकपा एमालेमा विधिको कुरा उठाएर विद्रोह गरेका नेताहरुले अहिले विधिकै हुर्मत लिएका छन् । सहमतिका नाममा महाधिवेशनबाट जबरजस्ती नेतृत्व छान्ने काम गरिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गरिएको छ । नेतृत्वले आम कार्यकर्ताको अपेक्षा के हो बुझ्ने कामसम्म भएन ।

स्थापनाको ३४ महिना मै दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्दै पहिलो पटक महाधिवेशन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनबाट कुनै पनि नयाँ सन्देश दिन सकेन । फगत पुरानो नेतृत्वलाई पाँच वर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिने काम मात्र गरेको छ । जबकी नेकपा एकीकृत त्यही शक्ति हो जुन ३४ महिनाअघि एमालेमा नेतृत्व तानाशाही भएको आरोप लगाउँदै विद्रोह गरेर बाहिरिएको थियो ।

तर पार्टी स्थापनापछि भएको पहिलो महाधिवेशनमा अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष झलनाथ खनालले माधवकुमार नेपाल निर्विरोध अध्यक्ष चयन भएको घोषणा गरे । सम्मानित नेतामा आफ्नै नाम लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले घनश्याम भूसाल निर्विरोध महासचिव बनेको घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष मण्डलको हैसियतमा खनालले घोषणा गरेका नामहरू अनुमोदन गरिदिन हलमा सहभागी प्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिनिधिहरुले ताली बजाएर अनुमोदनको जनाऊ दिएपछि खनालले थप कार्यसूची प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार, अब बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु सचिवालय बैठकबाट टुंग्याइनेछ । ‘क्षमता, योग्यता र भौगोलिका क्षेत्र हेरेर सचिवालयले बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य टुंगो लगाउनेछ’, खनालले घोषणा गरे ।

बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य टुंग्याउने घोषणालाई पनि अनुमोदन गरिदिन उनले आग्रह गरे । हलबाट उस्तै ताली बज्यो । तर यसपटक मञ्चमै रहेकी पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले असहमतिको हात उठाएकी थिइन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् झाँक्रीले अध्यक्ष र महासचिव पदमा निर्विरोध गर्ने सहमति भए पनि बाँकी पद र केन्द्रीय सदस्यबारे अध्यक्ष मण्डललाई कुनै म्याण्डेट नरहेको प्रष्ट्याइन् ।
झाँक्रीको आवाजलाई कसैले वास्ता गरेन । अर्थात् खनालले पाँच दिनसम्म चलेको महाधिवेशन समापन गरे । अरु नेताहरुका अनुसार पनि १६ असारदेखि कमलादीमा जारी महाधिवेशन अधुरो नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । एकीकृत समाजवादीको पछिल्लो सचिवालय बैठकको निर्णय बमोजिम यो महाधिवेशनबाट २१ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नुपर्नेछ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुरै बेवास्ता गरेको छ । जुन यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गरेको थियो । २०७८ पुसमा सम्पन्न माओवादीको महाधिवेशन हलबाट ३२ वर्षपछि पनि पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व अनुमोदन गरेको थियो । आफ्नोसहित केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम प्रचण्डले बन्दसत्र हलमा अनुमोदनका निम्ति प्रस्तुत गरेका थिए । हलले ताली बजाएर अनुमोदन गरेको थियो । बाँकी पदाधिकारी बनाउने म्याण्डेट लिएका प्रचण्डले आजसम्म पूर्ण कमिटी तयार पार्न सकेका छैनन् ।

२०७८ मंसिरमा सम्पन्न नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा पनि झण्डै यस्तै भएको थियो । तर औपचारिकताकै निम्ति भए पनि एमालेमा अध्यक्षसहित निर्विरोध नभएका पदहरुमा मतदान भएको थियो । तर एकीकृत समाजवादीले त्यो गर्ने हिम्मतसम्म गर्न सकेन ।