११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

डाक्टर र नर्सले पाएको लाइसेन्सलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन: मन्त्री यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले सरकारले परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिएका चिकित्सकहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउन नहुने बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजित विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले लिने परीक्षा जालझेल रहित रहेकाले चिकित्सक र नर्सहरु दक्ष रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चिकित्सकहरुसँग स्वच्छ रुपले परीक्षा लिने र नतिजा निकाल्ने गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले देशभर खटिएका ५० हजार बढी स्वयंसेविकाहरुको बारेमा राज्यले सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन प्रकारले मेडिकल अफिसर, स्टाफ नर्सको नेपाल सरकारले लाइसेन्सको परीक्षा लिन्छ, नतिजा निकाल्छ । जन लाइसेन्स दिइरहेका छौँ । त्यो एकदमै टाइट छ । त्यसमा कुनै जालझेल छैन । एकदमै फेयर छ । लाइसेन्स जुन निकालेर जुन डाक्टरसाव, स्टाफ नर्स, एचए जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पाएको लाइसेन्सलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन । किनभने ५/५ पटक परीक्षा दिइसकेपछि पास भएका छन् । कतिपय पहिलो पटक नै पास हुन्छन् । परीक्षा शैली टाइट, फेयर छैन । लाइसेन्स पाएको डाक्टर दक्ष छ । स्वयंसेविकाको बारेमा के भन्छु भने केही कुरामा जुन हाम्रो ५० हजार देशभर हुनुहुन्छ । केही कुरामा मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ । भत्ताको कुरामा सोच्नुपर्छ । कडा मेहनत छ । कुन तरिकाले जाने, भन्नेबारेमा मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ ।’

मन्त्री यादवले सरकारले पर्याप्त पुँजी खर्च गर्नसक्ने हो भने चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै मात्रै काम गर्ने नीति बनाइदिने भन्दै अहिलेको सरकारले दिने रकमले नपुग्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।