१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीन मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा प्राप्त संशोधनबारे उहाँले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो ।

मन्त्रालयमा आज भएको उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डेसँग मन्त्री भण्डारीले छलफल गर्नुभएको हो । सो क्रममा उहाँले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी कानुन लचकताका साथ संसद्बाट पास गर्न प्रमुख सचेतकहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेकाले सहयोगका लागि मन्त्री भण्डारीले उहाँहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले आफ्नो पार्टीका संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेर सहजीकरणको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले लगानी सहजीकरणका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न आवश्य रहेको बताउनुभयो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले उद्योग कलकारखाना स्थापनाको विषय सबै दलको साझा ऐजेण्डा भएकाले सत्ता पक्ष र विपक्ष नभनीकन दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । केही जटिल बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले संशोधन प्रस्ताव राख्नु उचित भए पनि समय अभावका कारण नगरी नहुने विषय मात्र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलका क्रममा वनसँग सम्बद्ध निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र तथा जग्गा हदबन्दीका विषयमा संशोधन जरुरी रहेको औँल्याइएको थियो । उक्त छलफलमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस