१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ।  प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै अर्को रिट परेको हो । 
 
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।  काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ।  प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै अर्को रिट परेको हो । 
 
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।