२० माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

ऊर्जामन्त्री बस्नेत समक्ष विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षको शपथ



अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्री बस्नेतले आयोगका अध्यक्ष धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको हो । सोही अवसरमा अध्यक्ष धितालले आयोगका सदस्य डा मधुसुदन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको थियो ।

डा धिताल आयोगको सदस्यको भूमिका यसअघि नै निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । उहाँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत हुनुहुन्थ्यो । यही असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा धिताल र सदस्यहरुमा डा अधिकारी र शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ । यसअघि नै आयोगमा गौतम बंगोल सदस्यका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले कानुन प्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो । आयोगको पूर्णतासँगै सो प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको र त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षको सार्थक सहयोग र तत्परता जरुरी रहेको मन्त्री बस्नेतको कथन छ ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत सहभागी गराएर रेमिट हाइड्रोको काम अगाडि बढाइएको तथा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी अभियानलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले आयोगले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिती थियो । रासस