६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा बोल्न मिल्दैन, बोल्नु भयो भने रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना



अ+ अ-

संघीय संसदको सातौँ अधिवेशन शुक्रबार(भोलि) बाट शुरु हुँदैछ । सरकारले गएको पौष ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु मात्र सञ्चालन हुनेछन् । पौष १७ गतेभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनासँग बैठक सञ्चालन र कार्यसूचीबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।

संसद अधिवेशन बस्दैछ त्यसको तयारीको बारेमा जानकारी गराईदिनुस् न ?
पहिलो कुरा त तयारी भनेको त्यसको व्यवस्थापकिय पक्ष हो । त्यो तयारीहरु सम्पूर्ण रुपमा पुरा भएको छ । खासगरीकन कोभिड–१९ का कारण केही समस्याहरु हुने हुँदाखेरी त्यसको जोखिमलाई हेरेर तयारी के छ भन्नेकुरा नै आम रुपमा आउँने हो । अन्यथा त नियमित हुने अधिवेशनहरुका लागि हामीसँग यथावत नै हुन्छ चलिरहन्छ । कोभिड १९ को कारणले पनि गत वर्षे अधिवेशनमा पनि हामी त्योबाट प्रभावित भयौँ र त्यही तयारी गरेका थियौँ र त्यो भन्दापनि अहिलेसम्मका अनुभवहरुले गर्दा अझै राम्रो ताकि हाउस चलिरहेको कारणले संक्रमण बढ्ने, सर्ने स्थिति नआओस् । बाहिरको कारणले हुने त बाहिर भइरहेको हुन्छ । तर त्यहाँ गएको कारणले जोखिम बढ्यो भन्ने स्थिति नआउने र हाउस चलुन्जेल निर्वाध ढंगले जान सकियोस् भन्नेकुरामा हामी सचेत छौँ । त्यो अनुसारका सुरक्षाका मापदण्डहरु नेपाल सरकारले तय गरेका, विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका यि सबै मापदण्डहरुलाई आधार बनाएर तयारीहरु पुरा भएको छ ।

कार्यसूचीको कुरा गरौँ । विधेयकहरुको व्यवस्थापन, शुन्य समय, विशेष समयमा समय लिएर बोल्ने कुराहरु, यसलाई चाहिं कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?
हाउस सञ्चालन भईसकेपछि नियमित हिसाबले हाम्रा केही कार्यक्रमहरु अथवा त्यहाँका प्रक्रियामा जाँदा गरिने सबै कामहरु हामी नियमित गर्छौ । मुख्यगरीकन अधिवेशनहरुमा विधेयककै कुरा आउँछ । यो विधेयक अधिवेशन भनेर यसमा विधेयक मात्र हुने र वर्षे अधिवेशनमा अरु मात्रै भन्ने हुँदैन । वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले गर्दा बढी त्यसको प्रभाव हुन्छ । तरपनि त्यससँगै विधेयक नै हो आखिरी ।  त्यहाँ पनि विधेयक नै जोडिएर आउने हो र सरकारी बिजनेस भएन भने हाउस चलिरहन सक्दैन । कुनैपनि दिनको बैठकमा एउटा न एउटा सरकारी बिजनेस चाहिन्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ अथवा विधेयक वा त्यस्तै केही भएन भने अरु विषयमात्रै हाम्रो जाँदैन । यसकारण आम रुपमा बुझाई यता व्यवहारमा अलिकति ग्याप हुनसक्छ । त्यो ग्याप भनेको के भने, जस्तो जनजिविकाका कुराहरु, अरु कुराहरु पनि त शून्य समय, विशेष समय भनेको त्यसमा उठाउने कुराहरु हुन्छन् । अथवा कुनै प्रस्तावको रुपमा पनि आउन सक्छ । तर जबसम्म त्यहाँ सरकारी बिजनेसको रुपमा कुनै छैन भने त्यतिको लागि मात्रै हाउस बस्दैन । बिशेष समय, शून्य समयको लागि राखौँ भनेर हाउस बसाउन मिल्दैन । हाम्रा अहिलेसम्मका अभ्यासहरु त्यही ढंगले भएका छन् । त्यसकारण ती कंिहं न कहिं जोडिनुपर्छ । जोडिदा अब अरु विषयहरु, मानौ एउटा विधेयकलाई टेबुल गर्यो भने मात्रै पनि त्यो बिजनेश पुग्यो । त्यसको छलफल गराउने, प्रक्रियामा लाने कुरा गर्दापनि पुग्यो । र त्यो सँगै अरु विषयहरु त हामी धेरै राख्न सक्छौ । तर त्यो केही चिज भएन भने जाँदैन ।

मैले यसलाई यस सन्दर्भमा जोड्न किन खोजे भने, अहिले एउटा सदनमात्रै बाँकी छ हामीसँग । दुईवटा सदन नभईकन कुनैपनि विधेयक पूर्णता पाउँदैन कानून बन्नको लागि । प्रतिनिधि सभाले मात्रै पास गरेर पनि पुग्दैनथ्यो । तर अब राष्ट्रिय सभा अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुँदा यो रहिरहन्छ भन्ने नै मान्यता भयो । तर प्रतिनिधि सभा जब हुँदैन नि राष्ट्रिय सभाले जतिसुकै विधेयक पास गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन । यही पास गर्ने यही रहने हुन्छ । यसकारण अहिलेको अवस्थामा के छ भने प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका त्यहाँबाट आएका विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा आउञ्जेल ती स्वत् निस्क्रिय भइसके । अब राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका विधेयकहरुको बारेमा हामिले छलफल गर्ने हो चाहे त्यो समितिमा होस् । चाहे ती टेबल गरेका हुन् । तर यि पनि के हुन्छ भने अधिकतम गर्ने भनेको पास गरेर राख्ने हो । तर त्यो कानुन बन्न पाएन । प्रतिनिधि सभा जब बन्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेर फेरी त्यहाँ प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै ती कानुन बन्छन् । यसकारण अहिलेको हकमा हामीसँग जति आएका छन् । ती आएका विधेयकहरुको बारेमा हामी छलफल गरेर एउटा प्रक्रियामा लान सक्छौँ । अब सरकाले बढी विधेयक ल्याउला कि के गर्ला एउटा अनुमानको कुरा अहिलेलाई सरकारले अब धेरै विधेयक ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने त्यो ल्याएर कहिँ जादैन । जस्तो सरकारले अहिले विधेयक ल्याएर छिटो काममा लैजाउ, ऐन बनाउ भन्ने त प्रतिनिधि सभा छैन । त्यो त कुर्नैपर्छ । त्यसकारण यहाँ ल्याएर आएर अहिले छलफल गरेर यत्तिकै राख्नेगरी सरकारले ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अब अहिले भएको विधेयकहरुको हिसाबले पनि यिनि विधेयकहरुलाई हामीले एउटा प्रक्रियामा लगेर अघि बढ्यौ भने महिनादिनलाई काम गर्ने छ । तर सरकारले यसलाई त्यहि ढंगले अघि बढाइराख्नको लागि कसरी हेर्छ । सरकार पक्षपनि रहन्छ । किनकी कतिपय विधेयक टेबल भएका छन् । सरकारले ति विधेयकहरु अगाडी नबढाउँ भन्ने चाह्यो भने विधेयकहरु अगाडी बढ्दैनन् । त्यसकारण सरकारले हेर्दाखेरी, प्रतिनिधि सभा छैन पास गरेपनि होल्ड गरेर रहने हो भन्ने स्थिति हुन्छ । हामी चाहान्छौ बढी विधेयक आउन् । हामी छलफल गरौँ । कमसेकम पास गरेर राखौँ । ताकि प्रतिनिधिसभा भोलि आउँदा जाओस् भन्ने नै हुन्छ । तर सरकारको पक्ष के हुन्छ त्यो त पछि हामी छलफल गर्छौ, एउटा पक्ष भयो । 

यस सन्दर्भमा जब विधेयकहरु केही हुँदैनन् जनताका आवाजहरु मुखरित गरौ भनेर विशेष समय, शून्य समयमात्रै राखेर हाउस चल्दैन । कहिले प्रश्न उठ्छ बाहिर यत्रो समस्याहरु छन हाउस किन बसेन ? बसेपनि हामिले कि त विशेष अधिवेशन भनेर त्यो खास विषयमा छलफल गर्नलाई अधिवेशन आव्हान गर्यो त्यही विषयमा  मात्रै हुन्छ । त्यो पनि राष्ट्रिय सभामा छैन प्रतिनिधि सभामा त्यो व्यवस्था छ । अब राष्ट्रिय सभाको नियमित अहिले त ६ महिना भित्रमा हाउस बस्नुपर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो त्यो अनुसार अहिले हामी बस्न गइरहेका छौ । अब आएका विधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने हुन्छ । यदि ति विषयहरु रहेनन् भने अब जनताको सवालको लागि छलफल गर्न भनेर हाउस यत्तिकै अघि जाने स्थिति हुँदैन । यि सबै पेरिफेरीमा के देखिन्छ भन्दा यो हाउस लामो समय जानेस्थिति आफैँमा छैन । एउटा मात्रै हाउस हुँदाखेरी यो अवस्था अनिवार्य रुपमा त्यो संवैधानिक व्यवस्थाले नै यस्तो स्थितिमा लान्छ । केही समय चल्नेकुरा स्वभाविक हो तर पर जाँदाखेरी अर्को हाउस नहुँदाखेरी त्यहाँबाट आउनेपनि आउँदैन हामीले पठाएको पनि त्यहाँ जान पाउँदैन । सरकारलाई केही जरुरी चाहियो भने त्यो त होल्ड भएर बसिरहने हुन्छ । यस्तो अहिलेको अवस्था भएको हुँदाखेरी जे जतिदिन जान्छ त्यहाँ शून्य समय, विशेष समय राखेर अहिलेका समसामयिक विषयमा, जनताको राष्ट्रको बारेमा माननीयहरुले बोल्न पाउने कुराहरु छदैछ ति व्यवस्थाहरु हामी गर्छौ ।

प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा एक किसिमले हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको भार राष्ट्रिय सभालाई पनि पर्छ । पछिल्लो राजनीतिक विषयपनि सदनमा उठ्छन् । कतिपय विषय र मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएका विषयहरु पनि उठ्नसक्ने सम्भावना छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जसले गर्दाखेरी संविधानका हाम्रा कार्यक्षेत्रहरु छन् । एक अर्काका विषयहरु नउठाउने निरुपण नभइकन भन्ने छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? के छ तयारी यसको लागिचाहिँ ?

यसमा दुईपक्षबाट हामीले हेर्नुपर्छ । एउटा, व्यवस्थापनको तर्फबाट हामिलेचाहिँ ति विषयहरुलाई हाउसमा लाने छलफल गराउने त्यो गर्ने नेतृत्वले अथवा मैले अगुवाई गरेर गर्ने विषयहरु जे हुनसक्छन् । अर्को, माननीयहरुले बोल्ने कुराहरुमा हुन्छ । जस्तो सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेका विषयमा मान्यज्यूहरुले बोल्ने कि नबोल्ने भन्नेमा सामान्यतया बोल्ने चलन हुँदैन । बोलिहाल्नुभयो भने त मैले रुलिङ गर्ने त सर्वोच्चमा विचाराधिन छ यसलाई ध्यान दिउँ भनौला के भनौला त्यो मैले भन्नेकुरा एउटा होला । पक्कैपनि यो संवैधानिक प्रक्रिया मानेर आएका हामी माननीयहरु जति सांसदहरु छौ सबैले यो कुरालाई हेक्का राख्छौ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्कोकुरा, यता व्यवस्थापन तर्फबाट हामिले कार्यसुचिमा राख्दा त्यस्ता विवादास्पद अथवा जो विचाराधिन छन् । ति कुराहरुलाई राख्न त स्वभाविक ढंगले मिल्दैन किनकी त्यसले त एउटा अन्र्तविरोध सिर्जना गर्छ । त्यसकारण विचाराधिनअवस्थामा रहेका त्यसको निरुपण भईसकेपछि जे प्रक्रियामा जानुपर्छ खुल्ला होला । बोल्ने त समसामयिक विषयमा मान्यज्यूहरुले शुन्य समय विशेष समयमा बोल्नेकुराहरु उहाँहरुले संवैधानिक दायरा सीमा हेरेर बोल्नुहुन्छ त्यसले केही अप्ठ्यारो पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सत्तारुढ दल बिभाजित छ । विपक्षी दल पनि बिरोधमा भएको कारणले गर्दा हाउस अड्किने हो कि, हाउसको काम कारबाहीमै असर पर्ने होकि, अवरोध पो हुने हो कि भन्ने आशंकाहरु हावी भएकाछन्  ।

दुईवटा हाउस भएको भए यहाँको आशंका स्वभाविक थियो । के हुन्छ त, त्यसको जिज्ञासा एक किसिमको बाहिरको चर्चा । मैले हाउसको हिसाबले भनेभने सरकार बहुमतमा छ । सरकार पक्ष बहुमतमा छ मैले हेर्दाखेरी त । तर सडकको र बाहिरको चर्चा अहिले जे भन्नुभाछ, त्यो हिसाबले फेल भयो भने के होला भन्ने अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो । अहिलेको हकमा त्यतातिर धेरै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने दुवै सदनबाट पास नभईकन त्यो विधेयक कानुनको रुप लिदैन । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ यसलाई एसेप्ट गरेर । पहिले त्यो विधेयक स्वीकार गर्ने अनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने हो । त्यो दुवै सदनले गर्नुपर्छ । अब दुईटै सदन नहुँदा एउटा सदनले मात्रै गरेर त्यो पुग्दैन । त्यो नहुनासाथ साठी दिन पछि स्वत्ः निस्क्रिय हुन्छ । दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको सट्ठी दिन भन्छ, एउटा सदन त छैन । मानिलिनुस् यो हाउसमा अहिले विधेयक प्रस्तुत भयो, पास भयो । पास भएपनि अर्को हाउसमा जाँदैन । साठी दिनपछि यसको केही अर्थ छैन । यसमा किन यतिधेरै यताउति गरिरहनुपर्छ र, जबकि यसको निर्णय अन्तिम हुन सक्दैन । अन्तिम हुने अर्को पाटो खालि छ । यस्तो झमेलामा जानुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

यसपटक राष्ट्रिय सभा कसरी रचनात्मक बन्नसक्छ ?
कोभिड बाट बच्न दुई मिटरको दुरी कायम गरेका छौँ । कोभिडको जोखिमबाट बच्न सावधानि अपनाएका छौँ । कोभिडबारे सबै बुझिसकेको माननीय हुनुहुन्छ । हाम्रो सुरक्षाकर्मी, हाम्रो सचिवालय अथवा संसदका सबै कर्मचारी अब त सबै अभ्यस्त भएका छन् । दुरी कायम गर्ने कुरा, मास्क प्रयोग गर्ने कुरा, सेनिटाइज गर्ने कुरा, यी सबैमा हामि सचेत भइसकेको हुँदाखेरी हाउस चलेको दिन लामो चल्नलाई  अथवा जनताको समस्या भनौँ भन्नलाई शुन्य समय भईहाल्छ । अरु भनेको विशेष समय पनि समय निर्धारण गरेर एक घण्टा, डेढ घण्टा चलाउने गरेको छ अहिलेसम्म । त्यो विषय एकपल्ट उठाए भईहाल्छ । दिनदिनै उठाएर केही हुने त होईन । चाहे कोभिडको भन्नुहोस्, चाहे प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा होस्, नल्याईदिए हुन्थ्यो तर ल्याउनुभयो भने पनि एकचोटी भनेपछि त सिध्दियो । उठाउने कुरालाई त्यहाँ त केही समस्या हुँदैन । लामो हुँदाखेरी भैपरी भोलि पनि आउने समस्यालाई उठाउन पाईन्थ्यो । अधिवेशन लामो चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै मेरो चाहाना हुन्छ । व्यवहारिकता हेर्दाखेरी सरकारले बिल ल्याउँदै यहाँबाट पास गरेर थुर्पानलाई पक्कैपनि ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन । अर्को ठाउँमा जानेभए ल्याउथ्यो । तर त्यो त्यत्तिकै बस्ने हो । कति ल्याउँछ त्यो अलग कुरा भयो । त्यो ल्याउँदाखेरी बिजनेश भनेर परिभाषित काम हुन्छ त्यसमा अरु समय बोल्ने कुराहरु हुन्छ । छोटो समयमा पनि अहिलेसम्म भएका राज्यका, जनताका आम कुरा सरकारका बारेमा अरु बारेमा जे छन् माननीयलाई लागेको कुरा बोल्न समय पुग्ने नै हुन्छ, बोल्नु हुन्छ । तर त्यसलाई कन्टिन्यू जाँदाखेरी धेरै पटक धेरैले बोल्नेकुरा हुन्थ्यो होला अब त्यो धेरै चलेन भने कम हुनसक्छ । त्यति मात्रै हो । बोल्नै नमिल्ने नपाउने भन्ने कुरा भएन । कोभिडकै कारण पनि दुई घन्टा चल्ने ठाउँमा तिनघण्टा चलाउँ भन्न हामिलाई अप्ठ्यारो छैन । तिनघण्टाको ठाउँमा चारघण्टा चलाउँ भन्न गाह्रो भएन । धेरैदिन राख्नलाई बिजनेशमा भरपर्छ ।