७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ: सांसद पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेपाल प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले नेपाल प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले भनेको कुनै पनि काम नहुने स्थिति बनेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले स्पष्टता प्रश्तुत गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारहरु र मन्त्रीका कारणले वर्तमान व्यवस्थामाथि टिकाटिप्पणी भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विनियोजनले आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरेको देखिँदैन । खासगरी मन्त्री र सरकारहरुको कारणले हाम्रो व्यवस्था र संघीयतामाथि सबभन्दा बढी टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । कथनीमा एउटा कुरा गर्ने, संघीयताप्रति असाध्यै प्रतिवद्ध भएको जस्तो देखिने । करणीमा त्यसको ठिक उल्टो हुने । विगतका सरकारहरुका कारणले, मन्त्रीमण्डलमा बस्ने पात्रहरुका कारणले हाम्रो सुशासन खल्बल्लिएको छ । संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको स्थिति छ । करेक्शन गर्न कोही तयार छैन । खाली बोलि मात्रै राखिएको छ । बेथिति बढिरहेको छ । योजनाको छनौट कसरी भयो र के आधारमा बजेट विनियोजन भयो गम्भीर प्रश्न । गृह मन्त्रालयमा प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । नेतृत्वले भनिरहने कुनैपनि काम नहुने स्थिति बनेको छ । गृह मन्त्रालयको पनि चालु खर्च १ अर्ब १० करोड वृद्धि भएको स्थिति छ । सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले जुन स्पष्टता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टता प्रस्तुत गरेको स्थिति छैन ।’

सांसद पौडेलले योजना छनौट र बजेट विनियोजनप्रति आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको बताउनु भयो ।